मध्य प्रदेश में कोरोना संकट / शिवराज ने दिग्विजय, उमा भारती और कमलनाथ से फोन पर बात की, महामारी से निपटने की तैयारी के बारे में जानकारी दी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के तीन मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें सरकार की तैयारी के बारे में बताया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के तीन मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें सरकार की तैयारी के बारे में बताया।
मुख्यमंत्री चौहान ने तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोरोना संक्रमण की स्थिति और प्रदेश सरकार के प्रयासों के बारे में बताया
उन्होंने कोरोना संकट से निपटने के लिए तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके सुझाव और सहयोग मांगा
प्रदेशमें अब तक 451 लोगसंक्रमित हुए, 36 मौतें हाे चुकीं,संक्रमितों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट से निपटने के लिए तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह, उमा भारती और कमलनाथ से फोन पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री चौहान ने तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोरोना संक्रमण की स्थिति और प्रदेश सरकार के प्रयासों के बारे में बताया।फोन पर बातचीत में शिवराज ने कोरोना संकट को लेकर सरकार की तैयारी के बारे में उन्हें बताया। इसके बाद उन्होंने कोरोना संकट को दूर करने के लिए सुझाव मांगा है।

मध्य प्रदेशमें अब तक 451 संक्रमित और 36 मौतें हाे चुकी हैं। भोपाल से सटेविदिशा में एक दिन में 11 नए संक्रमित मिले हैं।इंदौर में गुरुवार को 22 नए संक्रमित मिले। वहां अब तक 235 संक्रमित और 26 मौतें हो चुकी हैं,भोपाल में 109संक्रमित हो चुके हैं। यहां एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। राज्य सरकार के संक्रमण रोकने के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं।प्रदेश सरकार ने 20 जिलों में जहां संक्रमित मिले,वहां की 46 बस्तियों को हॉटस्पॉट मानकर सील करने के आदेश दिए हैं।

कोरोना कोटा से मिलेगा 32 लाख गरीबों को राशन
इधर, कोरोना संकट के चलते प्रदेश के 32 लाख ऐसे व्यक्तियों को नि:शुल्क राशन प्रदान किया जाएगा, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्रता पर्चियां नहीं हैं। इनमें वे लोग शामिल हैं, जो राज्य द्वारा निर्धारित 25 श्रेणियों में आते हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। इन्हें एक माह का राशन राज्य सरकार के कोराना कोटे से दिया जाएगा। इसमें 4 किलो गेहूं एवं 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया जाएगा।इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी 3 माह का निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।

प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि 31 लाख 81 हजार 525 ऐसे व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्धारित 25 पात्रता श्रेणियों में तो आते हैं, परंतु उन्हें वर्तमान में उचित मूल्य राशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रदेश में योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चीधारियों की संख्या 5 करोड़ 46 लाख निर्धारित किए जाने से इन्हें पात्रता नहीं है, लेकिन राज्य के समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर इनका नाम दर्ज है।

सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नजदीकी कंट्रोल की दुकान से ले सकते हैं
ये सभी व्यक्ति सुविधानुसार अपने आस-पास की किसी भी उचित मूल्य दुकान से यह राशन ले सकेंगे। कोरोना संकट के मद्देनजर कलेक्टरों को कहा गया है कि वे राशन वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन कराएं। हितग्राहियों से कहा गया है कि वे बारी-बारी से राशन प्राप्त करें तथा राशन दुकानों पर एक-दूसरे की बीच दूरी रखते हुए भीड़ न लगाएं। इन सभी हितग्राहियों की सूची nfsa.samagra.gov.in पोर्टल पर DSO लॉगिन में उपलब्ध है।