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भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों से संबंद्ध प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों की अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की कक्षाओं में इस साल सितंबर में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइन के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि सभी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। हालांकि जो छात्र अपने अंक सुधारने के मकसद से परीक्षा देना चाहेंगे वे परीक्षा दे सकेंगे। छात्रों के लिए परीक्षा देना वैकल्पिक किया गया था। लेकिन अब आयोग की नई गाइडलाइन के कारण अंतिम सेमेस्टर या वर्ष के छात्रों को परीक्षा देना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को परीक्षा कराने की तैयारी करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भी तकनीकी शिक्षा के छात्रों की परीक्षा कराने का निणर्य लिया है।
ऐसा बदलते रहे निर्णय
पहले राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। एक कक्षा से अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा देना अनिवार्य होगा। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि अंतिम सेमेस्टर या वर्ष के छात्र एच्छिक तौर पर अपने अंक सुधारने के लिए परीक्षा दे सकेंगे। जो छात्र परीक्षा नहीं देगा उसे जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन अब आयोग के कारण सरकार ने एक बार फिर अपना फैसला पलटते हुए परीक्षा कराने का निर्णय लिया है।
आयोग की नई गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार सितंबर में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। इस मामले में कुलपतियों को परीक्षा कराने की तैयारी करने के आदेश देने के साथ ही टाइम टेबल तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद सरकार और राजभवन से टाइम टेबल का अनुमोदन कराकर परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी।- अनुपम राजन, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग
