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केंद्र की मोदी सरकार ने घर-घर तक बिजली पहुंचाने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए एक महीने के अंदर घोषणा कर सकती है. इस मेगा प्लान को तीन भागों में बांटा गया है.
दरअसल सरकार ने सबसे पहले बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है. खबरों के मुताबिक सरकार बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की हालत सुधारने के लिए बिजली चोरी रोकने को लेकर एक्शन में है.
मोदी सरकार 3 स्तरीय प्लान में ईमानदार बिजली ग्राहकों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी. कटिया कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए बिजली केबल को अंडर ग्राउंड करने का प्लान है. अगर केबल जमीन के अंदर से होकर गुजरेगा तो बिजली चोरी पर अंकुश लग पाएगा. और बिजली कंपनियों की सेहत में सुधार आएगी.
बिजली कंपनियों की हालत सुधारने पर फोकस और स्मार्ट मीटर लगाने की योजना में रफ्तार लाने पर विचार कर रही है. कई राज्यों ने स्मार्ट मीटर लगाने की रफ्तार सुस्त है. ऐसे राज्यों से केंद्र सरकार संवाद स्थापित करेगी.
सबसे खास बात यह है कि स्मार्ट मीटर लगाने में जो खर्च आएगी, उसे सरकार वहन करेगी. यानी ग्राहकों से स्मार्ट मीटर को लेकर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा.
इसके अलावा जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है उस इलाके का डाटा तैयार कर राज्य सरकार केंद्र सरकार को देगी. कुल मिलाकर सरकार का फोकस बिजली कंपनियों की हालत सुधारने पर है.
