लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसके जरिए वोटर्स को लुभाया जा सके. इसी के तहत सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के खाते में 6 हजार रुपये की निश्चित रकम पहुंचाने का ऐलान किया. वहीं 5 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को टैक्स छूट में राहत देकर करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को राहत दी गई. अब एक बार फिर 21 फरवरी को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है. इसका फायदा देश के करोड़ों लोगों को मिलेगा. तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वो तोहफा.
अभी क्या है ब्याज दर
ईपीएफओ ने 2017-18 में अपने अंशधारकों को पीएफ पर 8.55 फीसदी का ब्याज दिया. यह पिछले 5 साल में सबसे कम था. इससे पहले 2016-17 में 8.65 फीसदी और 2015-16 में 8.8 फीसदी का ब्याज मिला था. वहीं 2013-14 और 2014-15 में ब्याज दर 8.75 फीसदी थी.सीबीटी की बैठक में ईपीएफओ द्वारा शेयर बाजार में किए गए निवेश की समीक्षा भी की जा सकती है. इसके अलावा नए फंड मैनेजरों की नियुक्ति पर भी विचार विमर्श होगा. बता दें कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड मैनेज करता है लेकिन मार्च के बाद बैंक प्रॉविडेंट फंड पीएफ के पैसे का प्रबंधन नहीं कर पाएगा.