कमलनाथ कैबिनेट : गरीब, किसान और युवाओं पर मेहरबान सरकार, हर वर्ग को साधा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भोपाल दौरे से पहले कमलनाथ सरकार ने किए चार अहम फैसले किएA
भोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भोपाल दौरे से ठीक एक दिन पहले कमलनाथ सरकार गरीब, किसान और युवाओं पर मेहरबान हो गई।
सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सौ दिन का रोजगार देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर युवा स्वाभिमान योजना लागू करने का फैसला किया है। इसमें युवाओं को सौ दिन के एवज में 13 हजार रुपए भत्ता भी मिलेगा। वहीं, दस हार्सपॉवर तक के सिंचाई पंप का इस्तेमाल करने वाले किसानों को अब आधा बिजली बिल लगेगा।
अब इन्हें 14 सौ रुपए प्रति हार्सपॉवर प्रतिवर्ष की जगह 700 रुपए प्रति हार्सपॉवर के हिसाब से भुगतान करना होगा। 62 लाख गरीब बिजली उपभोक्ताओं को सौ यूनिट तक सिर्फ सौ रुपए बिल चुकाना होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी अब तीन सौ की जगह छह सौ रुपए मिलेगी।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने आए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह और ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया कि सरकार ने आज सभी वर्गों से जुड़े वचन को पूरा करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी शुक्रवार को आभार सम्मेलन में इन फैसलों का मंच से जिक्र भी कर सकते हैं।
21 से 30 वर्ष के बेरोजगार युवा को मिलेगा काम
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र के 21 से 30 साल के युवाओं का पंजीयन 10 फरवरी से शुरू होगा। सालभर में युवाओं को सौ दिन का रोजगार दिया जाएगा। शुरुआती दस दिन युवाओं की इच्छानुसार प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके बाद 90 दिन उन्हें प्रशिक्षण लेने के साथ काम करना होगा। इसके एवज में उन्हें चार हजार रुपए महीना मिलेगा। तीन से चार घंटे प्रशिक्षण होगा और बाकी समय संबंधित निकाय में काम करना होगा।
निकाय क्षेत्र के स्थानीय युवा को प्राथमिकता रहेगी। इस योजना में लगभग आठ सौ करोड़ रुपए का भार आएगा और साढ़े छह लाख युवा लाभांवित होंगे। युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से काम दिया जाएगा। छह माह योजना का ट्रायल पीरियड रहेगा। इस हिसाब से दो बैच होंगे। इसके साथ ही जिनका प्रदर्शन बेहतर होगा, उन्हें संविदा नियुक्ति देने पर भी विचार किया जा सकता है।
किसानों को प्रति हार्सपॉवर आएगा सात सौ रुपए बिल
ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया कि प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा किसानों को अब प्रतिवर्ष प्रति हार्सपॉवर बिजली बिल देना होगा। इसके लिए सरकार ने इंदिरा किसान ज्योति योजना को मंजूरी दे दी। इसमें 10 हार्सपॉवर तक के सिंचाई पंप उपयोगकर्ता किसानों को 14 सौ रुपए की जगह सात सौ रुपए प्रति हार्सपॉवर के हिसाब से प्रतिवर्ष बिजली बिल लगेगा। इसके अलावा दो लाख अस्थाई पंप कनेक्शन उपभोक्ता भी योजना के दायरे में आएंगे। आठ लाख अनुसूचित जाति-जनजाति के हितग्राहियों को पहले से इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना पर सरकार 667 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
62 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 रुपए यूनिट में बिजली
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वचन पत्र के एक और वादे को पूरा करते हुए 100 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को एक रुपए यूनिट के हिसाब से सौ रुपए में बिजली देने का फैसला किया है। इसके लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में दो हजार 226 करोड़ रुपए की सबसिडी सरकार को बिजली कंपनियों को देनी होगी। इसमें संबल और सरल योजना के हितग्राही लाभांवित होंगे। वहीं, वे तीन लाख उपभोक्ता भी योजना के दायरे में आएंगे, जिनके पंजीयन सरल योजना में नहीं हो पाए थे। अगले बिल बनने पर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब छह सौ रुपए
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सरकार ने इंदिरा वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को छह सौ रुपए पेंशन देने का फैसला किया है। अभी इन्हें तीन सौ रुपए पेंशन मिल रही थी। कांग्रेस ने पेंशन एक हजार रुपए प्रतिमाह करने का वचन दिया है, इसे क्रमश: पूरा किया जाएगा। छह वर्ष से अधिक के मानसिक तौर पर अविकसित बहुविकलांग बच्चों को भी छह सौ रुपए पेंशन दी जाएगी। पेंशन राशि में वृद्धि का फायदा 40 लाख 37 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को मिलेगा।