चुनाव से पहले 7वें वेतनमान को लेकर बड़ी खबर, अब…

भोपाल। मध्यप्रदेश में रहने वाले शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सातवां वेतनमान मिलने के बाद अब देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों ने मांग उठाई है कि उनकी सैलरी को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग हटकर बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि यह वेतनमान पर्याप्त नहीं है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। इसके अलावा उन्हें घूमने-फिरने के लिए मिलने वाले भत्तों में भी बदलाव कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों ने मांग उठाई है कि उनका वेतन कम से कम 26 हजार रुपए प्रतिमाह होना चाहिए। फिलहाल इन कर्मचारियों को 18 हजार रुपए प्रतिमाह मिल रहा है। इसके अलावा कई कर्मचारी पहले से ही 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे हैं।

 

चुनाव से पहले जागी उम्मीद
केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी डीए में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 जुलाई 2018 से प्रभावी मानी जाएगी। इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी लाभ होगा। इसी प्रकार मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों को भी उम्मीद जागी है कि वो सातवां वेतनमान लागू करने की ही तरह मध्यप्रदेश में भी डीए में बढ़ोतरी कर देगी। कई कर्मचारियों को उम्मीद है कि मध्यप्रदेश में चुनाव से पहले भी सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।

मध्यप्रदेश में जल्द बंटेगा एरियर्स
केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दे दिया है। यह वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया है। जबकि करीब 32 माह का एरियर फिलहाल बाकी है। इसके बारे में कहा गया था कि यह चार से पांच किस्तों में दे दिया जाएगा।

यह भी है खास
-राज्य सरकार के सभी अनुदान प्राप्त कालेजों के शि7कों को बी नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई सैलरी उनके जीपीएफ खाते में जोड़ दी जाएगी।

 

किसे कितना मिला बड़ा हुआ वेतन
सबसे पहले अपना वर्तमान (6 cpc) मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन) को दर्ज करें और ग्रेड पे के साथ बैंड वेतन का चयन करें।

-आपका HRA और ट्रेवलिंग एलाउंस का चयन करें और 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार शहर का चयन करे लें।
-शहर चयन के बाद कैलकुलेट करने वाले बटन को क्लिक करें। सामने आपका बढ़ा हुआ वेतन होगा। इसमें 7वें CPC का रिवाइज़्ड मूल वेतन, मैट्रिक्स स्तर, सूचकांक स्तर, HRA की संशोधित राशि, ट्रेवलिंग एलाउंस की संशोधित राशि और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह कुल संशोधित वेतन जान पाएंगे।