*नागरिकता संशोधन बिल राज्य में लागू करने को लेकर भाजपा द्वारा घेरा गया कलेक्टर कार्यालय**
*मुख्यमंत्री का नागरिकता संसोधन बिल लागू न करना भारत की संप्रभुता, संघीय व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है-राजू बाथम*
*- राज्यपाल के नाम दिया जिलाधीश को दिया ज्ञापन*
*शिवपुरी* । नागरिकता संशोधन कानून (सीएबी) को लागू करने के संबंध में प्रदेश की कांग्रेस सरकार हीला-हवाली कर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस संबंध में बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को प्रदेश में तुरंत लागू किए जाने की मांग की है और मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम बिल को प्रदेश में लागू करवाने के लिए ज्ञापन दिया।
भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजू बाथम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां धरना दिया और घेराव किया। इस दौरान नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भाजपा *जिलाध्यक्ष श्री राजू बाथम* ने कहा नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिन्दू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के चलते इस कानून को प्रदेश में लागू नहीं कर रही है। जबकि प्रदेश सरकार इसे लागू करने से इंकार नहीं कर सकती। इस कानून को प्रदेश में तत्काल लागू किए जाने की मांग भाजपा नेताओं ने की है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिलाधीश को दिया गया।
गौरतलब है कि संसद द्वारा नागरिकता संशोधन बिल-2019 पारित किये जाने के बाद राष्ट्रपति महोदय ने भी उसे मंजूरी दे दी है। अतः वह कानूनी स्वरूप लेकर संपूर्ण भारत में रह रहे उन शरणार्थियों की भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है, जिन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर उत्पीड़ित किया गया। इनकी जायदाद पर कब्जे कर लिये गये, घर के प्रमुख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और बेटियों का अपहरण कर बड़े पैमाने पर बलात्कार और धर्म परिवर्तन कराये गये। इन हिन्दू, सिक्ख, ईसाई, जैन और बौद्ध आदि समुदाय के लोगों ने अपनी जान और सम्मान बचाने के लिये भारत में शरण ले रखी थी। पिछले कई वर्षों से इन्हें भारतीय नागरिकता देने की मांग हो रही थी, लेकिन बीते वर्षों में कांग्रेस की सरकारों ने वोट बैंक टूटने के भय से इसके लिये कोई कानून नहीं बनाया।
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने नागरिकता संशोधन कानून को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करने की बात कही है। मुख्यमंत्री का यह कथन भारत की संप्रभुता, संघीय व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति का यह वक्तव्य अत्यंत गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता हैं, वे कांग्रेस के स्टैण्ड पर चलने की बात कहते समय शायद यह भूल गये कि उनकी भूमिका कांग्रेस के कार्यकर्ता से अधिक राज्य के मुखिया की है। नागरिकता देने और नहीं देने का काम भारत सरकार का होता है, राज्यों का नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार के मुखिया ने प्रदेश में भ्रम का वातावरण बनाते हुए अराजकता को बढ़ावा देने का कुत्सित प्रयास किया है।
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य *श्री नरेंद्र विरथरे* ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा नागरिकता संसोधन कानून बनाये जाने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे देश की जनता को गुमराह करने का जो प्रयास कर रही है वह समाज के लिए घात है। इतना ही नहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो गये है भारत में हर नागरिक को समान अधिकार मिले इस उद्देश्य नागरिकता संशोधन बिल लागू किया गया है लेकिन कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और मुस्लिमों को भड़का कर दुष्प्रचार कर देश में अस्थिरता पैदा करने का काम करती है लेकिन वह भारत की अखंडता को खंडित नहीं कर सकती इस उपद्रव पर भारत की पुलिस ने धैर्य का परिचय दिया राहुल गांधी कहते हैं कि मैं गांधी हूं आपने तो गांधी नाम भी उधार का लिया है कांग्रेश सिर्फ भारत में हिंदू मुसलमान में तोड़ने का काम कर तुष्टिकरण की राजनीति कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आई है
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य *श्री सुरेंद्र शर्मा* ने कहा कि यह कानून देश में रहने वाले उन तमाम शरणर्थियों के लिए वरदान साबित होगा जो लंबे अर्से से नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे है। राष्ट्रपति से कानून को मंजूरी मिलने के बाद वह कानून सभी प्रदेश में लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार वोट बैंक टूटने के भय से इस कानून को लागू करने से इंकार कर रही है।
गुमराह कर रही है
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष *श्री सुशील रघुवंशी* ने कहा कि देश के मुसलमान को कांग्रेस गुमराह कर रही है इस कानून से देश के मुसलमानो को कोई प्रभाव नहीं पड़ना वाला है लेकिन कांग्रेस देश में अराजकता पैदा करने के लिए इस तरह का महौल बना रही है। मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को प्रदेश में लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जबकि उक्त कानून को संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए इसे प्रदेश सरकार लागू करने से इंकार नहीं कर सकती है।
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं पेनलिस्ट *श्री धैर्यवर्धन शर्मा* ने कहा कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी अनशन पर बैठती है और गुंडो का समर्थन करती है विष्वविद्यालय के अंदर पुलिस जब छापामार कर जांच करती है तो दंगा फैलाने वाली सामग्री बरामद होती है और विश्वविद्यालय में छात्रो की आड़ में गुंडे इस बिल के विरोध में दंगा फैला रहे है।
कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित किया जिसमें श्री अजय जुनेजा श्री गुलाब सिंह धाकड़ श्री अनुराग श्री अशोक खंडेलवाल श्री प्रहलाद भारती श्रीमती मंजुला जैन आदि।
कार्यक्रम का संचालन हेमंत ओझा एवं आभार राजू बाथम ने किया
*कई नेता रहे मौजूद* इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे जिसमें
*श्री नरेंद्र विरथरे श्री धैर्यवर्धन शर्मा श्री सुरेंद्र शर्मा श्री ओमप्रकाश खटीक पूर्व विधायक प्रहलाद भारती अशोक खंडेलवाल ओमी जैन पृथ्वीराज भानु दुबे गगन खटीक दिलीप मुद्गल विपुल जैमिनी दिनेष रावत रामू बिंदल रामकरण यादव हेमंत ओझा डॉ राकेश राठौर अमित भार्गव हरिओम काका विमल जैन मामा गिर्राज शर्मा जितेंद्र राठौर राजकुमार शर्मा जयदीप कुशवाह आकाश राठौर शिवम शर्मा लोकपाल लोधी अनुराग अस्थाना मुरारी लाल धाकड़ जगदीश रावत विष्णु राठौर नवाब सिंह कुशवाह जडेल सिंह गुर्जर जितेंद्र रावत विनोद शर्मा राजीव जैन जुगनू मित्तल लक्ष्मी जाटव मंजुला जैन किरण कुशवाह केरण सिंह लोधी बलवीर सिंह चौहान आशुतोष जैमिनी सुरेंद्र रजक जसपाल सिंह बैस हेमंत शर्मा जितेंद्र गुर्जर सुरेंद्र लोधी बृजेंद्र रघुवंशी रामकली जाटव शिखर धाकड़ विकास पाठक संदीप भार्गव नरोत्तम रावत अमन शर्मा अरुण पंडित सुरेन्द्र जैन संजय कुशवाह मनीष अग्रवाल अजय शिवकुमार चौहान अनिल बघेल सुनील गुप्ता अजय गौतम जगदीश शर्मा* सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।