एस्मा के दायरे में आएंगे सहकारी बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी

भोपाल। सातवें वेतनमान की मांग को लेकर कामबंद हड़ताल कर रहे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी-कर्मचारी एस्मा (अत्यावश्यक सेवा कानून) के दायरे में आ सकते हैं। गेहूं, चना, मसूर व सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के मद्देनजर सहकारिता विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेज दिया है।
गृह विभाग ने भी परीक्षण करने के बाद इसे मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय को भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के रुख को देखते हुए एक-दो दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी के बाद एस्मा लागू किया जा सकता है।
सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों का किसानों को भुगतान होना है। रविवार को ही किसानों के खातों में 2 हजार 245 करोड़ रुपए सरकार ने जमा कराए हैं। इनके भुगतान सहित खरीफ फसलों के लिए कर्ज वितरण का काम भी शुरू होना है।
वसूली की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में बैंककर्मियों के हड़ताल पर होने से कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसे देखते हुए बैंककर्मियों को एस्मा के दायरे में लाने की तैयारी की गई है। प्रमुख सचिव केसी गुप्ता ने बताया कि हमने प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से होगा।
उधर, आयुक्त सहकारिता कार्यालय ने बैंकों को बैंककर्मियों को छठवें वेतनमान के निर्धारण में हुई गड़बड़ी पर कार्यवाही करने के लिए कहा है। संयुक्त पंजीयकों को संचालक मंडल से सरचार्ज वसूलने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, बैंकों को एक अप्रैल 2011 से छठवां वेतनमान स्वीकृत किया था पर बैंकों के संचालक मंडल ने इसका लाभ एक जनवरी 2006 से दे दिया।
इस हिसाब से कर्मचारियों को समय से पहले पांच वेतनवृद्धि मिल गई। इस राशि को वसूल करने के लिए 2013 में ही बैंकों को निर्देश दिए गए थे पर किसी ने ठोस कार्यवाही नहीं की। अब जब सरकार ने सभी के लिए सातवां वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू कर दिया है तो सहकारी बैंकों के कर्मचारी भी इसकी मांग करने लगे। सैद्धांतिक तौर पर सहकारिता विभाग भी इसके लिए तैयार है पर शर्त यह है कि बैंकों की आर्थिक स्थिति इस भार को उठाने की होनी चाहिए।