मंथन न्यूज़ नई दिल्ली: नीति आयोग की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों से 5 नीतियों पर काम करने की अपील की. ये वो नीतियां हैं जिनसे देश के भविष्य पर असर पड़ेगा. नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने जिस बड़ी नीतियों पर काम करने की अपील की उनमें से एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत को अप्रैल की जगह जनवरी से करने की है. इस सुझाव की वजह ये है कि देश की ग्रामीण आबादी अब भी कृषि पर निर्भर है और खेती मॉनसून पर निर्भर है. ऐसे में एक जनवरी से वित्तीय वर्ष शुरू कर सरकार सटीक आंकड़ों के सहारे बेहतर वित्तीय प्रबंधन कर सकती है.

इसके अलावा पीएम मोदी ने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर (आधारभूत ढांचा) पर खर्च बढ़ाने की सलाह दी. साथ ही राज्यों को गुड गर्वर्नेंस पर ध्यान देने को कहा. नीति आयोग की बैठक में पीएम ने लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराने पर सोचने की बात कही. पीएम ने कहा कि इसके बारे में देश में पॉजिटिव डिबेट शुरू हो गई है. नीति आयोग के चेयरमैन मोदी ने कहा की राज्यों के जल्द से जल्द गुडस एंड सर्विसेज टैक्स बिल यानी GST पास करना चाहिए ताकि आर्थिक और राजनैतिक कुप्रबंधन खत्म हो सके.
कश्मीर के मुद्दे पर मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को राज्य में पढ़ने वाले छात्रों से संवाद करने और संपर्क साधने को कहा. इस बैठक में देश को बदलने के तीन प्लान- लॉन्ग टर्म में 15 साल का, मीडियम टर्म में 7 साल और शॉर्ट टॉर्म में तीन साल का एक्शन प्लान पेश किया गया. दिलचस्प ये भी है कि इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहुंचे लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नहीं पहुंची. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बैठक से किनारा कर गए. हालांकि उनकी जगह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बैठक में पहुंचे.
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