Breaking News

घूस लेने वाले तय कर लें, कितने दिन जेल में रहेंगे : योगी

yogi adityanath 7 15 04 2017पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ लखनऊ –मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्टाचार का कोढ़ पूरी व्यवस्था को जकड़े हुए है। भ्रष्टाचार पर उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। सरकारी ठेकों में अपराधियों-माफिया के वर्चस्व को खत्म करने के मकसद से ई-टेंडरिग को अपनाने का फैसला लेकर सरकार ने इस दिशा में अपना इरादा जता दिया है। डिजिटल लेनदेन होने पर कोई अधिकारी घूस नहीं ले सकेगा।

यदि वह घूस लेगा तो उससे पहले यह तय कर लेगा कि उसे कितने दिन जेल में रहना है। आने वाले दिनों में उसकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को अंबेडकर जयंती के मौके पर इंदिरा प्रतिष्ठान में 100वें डिजिधन मेले का शुभारंभ करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समावेशी विकास के लिए भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाना जरूरी है। अभी तक अपराधी और माफिया ठेकेदार सत्ता के साथ मिलकर ठेके हड़पते थे। फिर काम के लिए छोटे कांट्रेक्टर रखते थे। एक साल का काम पांच साल में होता था।
बार-बार प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाकर सरकारी खजाने की लूट-खसोट होती थी। इस तरह के तत्वों को विकास योजनाओं से दूर रखने के लिए ई-टेंडरिग जरूरी है।
सरकार ने उप्र के सभी 75 जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की है बल्कि बिजली सेक्टर में व्याप्त भ्रष्टाचार और चोरी रोक कर ही यह इंतजाम किया जाएगा।
भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था जरूरी है जिसे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर ही साकार किया जा सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अंबेडकर जयंती के मौके पर नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भीम आधार सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। उन्होंने मेले में लगाये गए स्टॉल का भी मुआयना किया।
नोटबंदी के पीछे अंबेडकर की सोच
मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटबंदी के पीछे भी डॉ.भीमराव अंबेडकर की सोच थी। अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी लोकतांत्रिक देश को काले धन पर अंकुश लगाना है तो उसे बड़े नोटों को बदलने और चलन से बाहर करने का कदम जल्दी-जल्दी उठाना होगा। कोई और सरकार ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।
लखनऊ में सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए उनकी सरकार ने लखनऊ में देश का सबसे बड़ा स्टार्ट अप इन्क्यूबेटर बनाने का फैसला किया है। सरकार महानगरों में आइटी पार्क भी विकसित करेगी।
साल भर में सवा लाख लोगों को मकान
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश सरकार ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं किया। योगी सरकार ने योजना के तहत एक साल में सवा लाख लोगों को मकान मुहैया कराने का फैसला किया है।

Check Also

मडीखेडा डेम आधारित जलप्रदाय व्यवस्था 28 दिसम्बर तक बाधित रहेगी  

🔊 Listen to this मडीखेडा डेम आधारित जलप्रदाय व्यवस्था 28 दिसम्बर तक बाधित रहेगी   …