सभी प्रभारी मंत्रियों को प्रभार के जिलों में समीक्षा के निर्देश

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। जिसमें 45 साल उम्र तक के लोग स्कूल ऑफ गवर्नेंस के माध्यम से सिलेक्ट किए जाएंगे। इन्हें दो साल के लिए तैनात किया जाएगा। ये सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। करीब 6 साल के अनुभव वाले लोगों को इसमें रखा जाएगा। ये सभी सीएम फॉलोअर्स कहलाएंगे, जिनका काम योजनाओं की निगरानी और समन्वय का रहेगा। 2017-18 बजट में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शामिल किया गया है, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

इंदौर के एमवाय अस्पतलाल को बोनमेरो ट्रांसप्लांट करने की मंजूरी भी मिल दी गई है। जीएमसी में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और 5 नए मेडिकल कॉलेजों को सुविधाओं को मंजूरी भी दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 49 जिलों में दीनदायल रसोई योजना की शुरुआत का निर्णय भी लिया गया। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भूमि का आवंटन भी किया गया है। प्रदेश में अनेक सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति और राशि स्वीकृत की गई है।

14 अप्रैल को सामाजिक समरसता का दिन होगा, इस दिन ग्रामोदय अभियान चलेगा। इसके लिए सभी प्रभारी मंत्रियों को प्रभार के जिलों में समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। कुपोषण, महिला कल्याण, आवास योजना और अन्य योजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिए हैं।