3285 करोड़ रूपये निवेश की छह परियोजनाओं की मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की नीति निवेश को प्रोत्साहन देने की है। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध है। बैठक में बताया गया कि मेसर्स पेसिफिक आयरन मेन्यूफेक्चरिंग लिमिटेड द्वारा जबलपुर जिले के सिहोरा में 335 करोड़ रूपये के निवेश से इंट्रीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना की जाएगी। मेसर्स फुजित्सु आप्टेल प्रायवेट लिमिटेड द्वारा रायसेन जिले के मण्डीदीप में 57 करोड़ रूपये के निवेश से आई.टी. सेक्टर में विशेष प्र-संस्करण क्षेत्र विकसित किया जाएगा। मेसर्स मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड द्वारा मुरैना जिले के सीतापुर में 109 करोड़ रूपये के निवेश से कोटेड फेब्रिक टेक्सटाईल परियोजना स्थापित की जाएगी। मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल लिमिटेड द्वारा मण्डीदीप, सतलापुर और बुधनी में स्थित इकाइयों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 1450 करोड़ रूपए का निवेश किया जाएगा। इसी तरह मेसर्स सागर मेन्युफेक्चरिंग प्रायवेट लिमिटेड द्वारा रायसेन जिले के तामोट में 936.64 करोड़ रूपये के निवेश से विस्तार किया जाएगा। मेसर्स हेटिच इंडिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा पीथमपुर में 398 करोड़ रूपये के निवेश से फर्नीचर फिटिंग्स निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी।

सोमवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सभी 16 प्रस्तावों पर चर्चा कर स्वीकृति की मुहर लगा दी है। हालांकि मप्र में शराबबंदी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। साथ ही निर्णय लिया गया कि 2017 को दीनदयाल वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

यह हुए निर्णय…
-मप्र में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने सरकार ने पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन खरीदने पर वैट और प्रवेशकर से मुक्त कर दिया है। वहीं, सिंहस्थ में लगाए गए अधिकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

-मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट काम करने को लेकर कोई विचार नहीं किया गया। बैठक में वित्त मंत्री मलैया ने कहा कि 14 जनवरी को हर जिले में आनंद विभाग की बैठक की जाएगी।

इन पर भी मुहर
-हॉक फोर्स से रिटायर्ड आर्मीमैन भजनलाल को सहायक सेनानी और गंगाराम को कम्पनी कमाण्डर पद पर संविदा नियुक्ति।
-छानबीन समिति की अनुशंसा पर तिलहन संघ के कर्मचारियों का संविलियन।
-मध्यप्रदेश विद्युत क्षेत्र की साल 2015-16 और 2016-17 की वार्षिक योजना को मंजूरी।
-मप्र श्रम न्यायिक सेवा वेतन, पेंशन नियमों के पुनरीक्षण नियम 2015 का अनुमोदन।
-राज्य प्रशासनिक सेवा के दो रिटायर्ड अधिकारियों की विभागीय जांच।

बैठक में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री श्री संजय पाठक, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री इकबाल सिंह बैस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा और सचिव श्री विवेक अग्रवाल उपस्थित थे।

                                        पूनम पुरोहित