शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी.
प्रदेश के 48 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा. वहीं, सरकार के खजाने पर सालाना 250 करोड़ का बोझ आएगा.