बड़ी खबरः 7वें वेतनमान वालों को मिलने वाले हैं दो बड़े तोहफे इस दिन होगी घोषणा

भोपाल। मध्यप्रदेश में रहने वाले 75 हजार से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र की मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसकी घोषणा 15 अगस्त को हो सकती है।

मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार के 75 हजार से अधिक कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं। सभी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान मिल गया है। अब चूंकि मोदी सरकार का एक साल और बचा है ऐसे में कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले सातवें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि इसके बाद मोदी सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार भी फैसला ले सकती है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 साल के कार्यकाल के दौरान सरकारी कर्मचारियों को 5 बड़े गिफ्ट दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा अब मिल सकता है। 2019 में होने वाले चुनाव से पहले मोदी सरकार दो बड़े ऐलान कर सकती है।

स्वतंत्रता दिवस पर हो सकता है ऐलान
PM नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह तोहफा दे सकते हैं। वे 7वें वेतनमान से भी बड़े वेतन आयोग की सिफारिशें कर सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 करने की भी घोषणा कर सकते हैं। इसका फायदा देशभर के एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को होगा, जिसमें से मध्यप्रदेश में 75 हजार से अधिक कर्मचारी हैं।

क्या कहते हैं राजनीति के जानकार
राजनीति के जानकारों की माने तो लोकसभा 2019 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी इन दो घोषणाओं को ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सीधा असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। यानी कर्मचारी वर्ग को खुश करके वे विभिन्न राज्यों में फिर से भाजपा की सरकारें और केंद्र में भी अपनी ही सरकार को बनाए रख सकते हैं।

14 प्रतिशत बढ़ गया था वेतन
इससे पहले मोदी सरकार ने जनवरी 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 14 फीसदी बढ़ा दिया था। इसका एरियर्स भी देने की घोषणा की थी। हालांकि वेतन में इतनी बढ़ोत्तरी महंगाई को देखते नाकाफी थी।

50 लाख कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने अब तक 50 लाख कर्मचारियों का न्‍यूनतम वेतन भी नहीं बढ़ाया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के वेतन में 56 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 50 लाख कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा