7th Pay Commission: इस पर निर्भर है कर्मचारियों की सैलरी बढ़ना और नहीं बढ़ना

केंद्र सरकार के कर्मचारियों अपने वेतन में वृद्धि के लिए अपनी मांगों को लेकर काफी समय से खबरों में हैं। वे इंतजार कर रहे हैं, देश 2019 के आम चुनाव होने वाले हैं। केंद्र ने अभी तक यह संकेत नहीं दिया है कि यह वेतन वृद्धि को कर रहा है या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी में कई जगह सातवें वेतन आयोग के मुताबिक बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि, बड़ी संख्या में कर्मचारियों का वेतन बढाने से केंद्र सरकार के खजाने पर अच्छा खासा बोझ पड़ेगा। वेतन वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि कैसे खजाने के हालात कैसे हैं। इसके अलावा इस पर भी निर्भर करेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और केंद्र कैसे पैसा खर्च कर रहा है। अपने नए कदम में, केंद्र ने एक कदम उठाया है जो कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की संभावना को नुकसान पहुंचाएगा।

कर्मचारी सातवें वेतन आयोग में 3.68 गुना फिटमेंट फेक्टर बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को 26,000 रुपए महीने किया जाए। अभी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाया गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए महीने हो जाएगी।आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सैनिकों के लिए 10,000 रुपए सालाना कपड़ों के भत्ते को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है जो वर्तमान फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना के बजाय 3.68 गुना बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। 7 वें वेतन आयोग ने कर्मियों के कपड़ों के बदले एक कपड़ा भत्ते की सिफारिश की थी जिसे पहले ऑर्डनेंस कारखानों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, अब इनके लिए यह भत्ता जारी कर दिया गया है।