15 मई को पेंशनरों की पंचायत, सातवें वेतनमान की हो सकती है घोषणा

भोपाल। प्रदेश के साढ़े तीन लाख से ज्यादा पेंशनरों को सरकार 15 मई को सातवें वेतनमान का तोहफा देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री निवास में पेंशनर्स पंचायत बुलाई जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हरी झंडी मिलने के बाद तारीख का औपचारिक ऐलान होगा। बताया जा रहा है कि लगभग पांच हजार पेंशनरों को पंचायत में बुलाया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने पेंशनरों को बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि देने की घोषणा की थी। यह वृद्धि सातवें वेतनमान में 2.47 के फार्मूले पर थी पर पेंशनर इसके लिए तैयार नहीं थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पेंशनरों को केंद्र सरकार की तरह 2.57 से मूल पेंशन की गणना करके वृद्धि देने का फैसला करके मध्यप्रदेश से सहमति मांगी थी।

इसी बीच वित्त विभाग ने 2.47 के फार्मूले से कैबिनेट प्रस्ताव बनाकर भेज दिया पर भारतीय मजदूर संघ के दखल के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों की तरह 2.57 के फार्मूले से पेंशन बढ़ाने पर सहमति दे दी। वित्त मंत्री जयंत मलैया भी इसके लिए तैयार हो गए। बताया जा रहा है कि पेंशनरों को मनमाफिक दिए जा रहे वेतनमान की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निवास पर पंचायत बुलाकर करेंगे।

इस दौरान पेंशनरों से जुड़ी कुछ अन्य घोषणाएं भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा ने बताया कि सैद्धांतिक तौर पर पंचायत के लिए 15 मई पर विचार हुआ है। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री समय की उपलब्धता को देखकर करेंगे।

एरियर पर चुप्पी

सरकार पेंशनरों को सातवें वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से ही देगी पर एरियर को लेकर चुप्पी साध ली है। छठवें वेतनमान के वक्त भी पेंशनरों को एरियर नहीं दिया था, जबकि छत्तीसगढ़ इसके लिए सहमत था। कुछ पेंशनरों की इस मामले में अभी हाईकोर्ट में याचिकाएं विचाराधीन हैं।