योगी सरकार का पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, अखिलेश के करीबी अफसर किए गए किनारे

मायावती और अखिलेश सरकार के खास आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल से सभी चार्ज छिनकर अवनीश अवस्थी को दे दिया गया है. नवनीत सहगल के पास धर्मार्थ कार्य, सूचना एवं पर्यटन विभाग, यूपीडा एवं उपसा जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे जिनका चार्ज अब अवनीश अवस्थी को दिया गया है.

इसी तरह अखिलेश के खास आईएएस रमारमण को भी वेटिंग में डाल दिया गया है. उन्हें कोई तैनाती नहीं मिली है. चाहे मायावती सरकार हो या फिर अखिलेश यादव सरकार इन दोनों पर आईएएस रमा रमण का जादू चलता रहा है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में चाहे जितने भी बड़े घोटाले हुए हो, लेकिन रमा रमण की कुर्सी बरकरार रही. यही वजह थी कि हाईकोर्ट को उन्हें हटाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा.

इसी तरह अखिलेश सरकार में मुख्यमंत्री सचिव रहीं अनीता सिंह (वर्तमान में प्रमुख सचिव नागरिक उड्डयन एवं राज्य संपत्ति विभाग) को भी वेटिंग में डाल दिया गया है. उनकी जगह मृत्यंजय नारायण को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है.

इनके अलावा यूपीएसआईडीसी से अमित घोष, गुरुदीप सिंह, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी विजय यादव, डिंपल वर्मा, सचिव संस्कृति एवं निदेशक संस्कृति हरिओम औरदीपक अग्रवाल (मुख्य कार्यपालक नोएडा और ग्रेटर नोएडा)  को भी वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है. गुरुदीप सिंह को अवैध खनन मामले में हटाया गया है उनकी जगह आर पी सिंह को खनन प्रमुख सूची बनाया गया है. डिंपल वर्मा की जगह अनीता मेश्राम को सचिव बाल विकास बनाया गया है. अमित घोष की जगह रणवीर प्रसाद को यूपीएसआईडीसी की जिम्मेदारी दी गई है.

अमित मोहन प्रसाद को सीईओ नोएडा और ग्रेटर नोएडा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.  अलोक सिन्हा को प्रमुख सचिव अद्द्योगिक विकास का चार्ज मिला है.

लखनऊ के कमिशनर भुवनेश कुमार को भी हटा दिया गया है. भुवनेश कुमार को सचिव व्यवसयिक शिक्षा एवं कौशल विभाग के पद पर रखा गया है और प्राविधिक शिक्षा के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

राजा प्रताप सिंह, सदस्य राजस्व परिषद को अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पद पर तैनात करते हुए सदस्य उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

मुकेश कुमार मेश्राम आयुक्त वाणिज्य कर एवं सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग को सचिव प्राविधिक शिक्षा के अतिरिक्त से अवमुक्त कर आयक्त वाणिज्य कर पर यथावत रखा गया है