छह मिशन पर हनुवंतिया में मंत्री-अफसर करेंगे मंथन

सूत्रों के मुताबिक बैठक का फोकस छह मिशन पर चर्चा करके रणनीति को अंतिम रूप देना होगा। इसको लेकर बुधवार को मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के साथ प्रारंभिक चर्चा भी की। बैठक में अधिकारियों ने इन मिशन पर सैद्धांतिक सहमति तो जताई पर अलग से बजट की व्यवस्था करने की बात भी रखी। बताया जा रहा है कि सरकार बजट में मिशन लागू करने की घोषणा कर सकती है। इसके जरिए सरकार 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े वर्ग को साधने की तैयारी में है।

सीएम आज पहुंचेंगे हनुवंतिया

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कुछ मंत्री गुरुवार रात हनुवंतिया पहुंचेंगे। मुख्य सचिव बीपी सिंह, अपर मुख्य सचिव एनवीडीए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, ऊर्जा, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि, जल संसाधन, तकनीकी शिक्षा, नगरीय विकास, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, आदिम जाति, महिला एवं बाल विकास हिस्सा लेंगे।

ये होंगे प्रस्तावित मिशन

युवा मिशन- युवाओं को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर होगा। प्लेसमेंट सेल के जरिए युवाओं को रोजगार के मौके दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। मिशन उच्च व तकनीकी शिक्षा के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मिलकर लागू करेंगे।

आवास मिशन- 2022 तक प्रदेश में आवासहीन की श्रेणी समाप्त की जाएगी। आवासहीनों को रियायती दर पर प्लॉट या आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण विकास और नगरीय विकास इसे लागू करेंगे।

स्वास्थ्य मिशन- शिशु और मातृ मृत्यु दर को अगले पांच साल में आधा किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास होगा। इसके लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग मिलकर काम करेंगे।

नर्मदा सेवा मिशन- नर्मदा नदी के किनारा वृक्षारोपण, सीवरेज, घाटों का शुद्धिकरण, सफाई व्यवस्था के काम होंगे। घाटों को पक्का बनाने के साथ सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके लिए ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, उद्यानिकी, वन विभाग मिलकर काम करेंगे।

कृषि वानिकी मिशन- खेती की आय दोगुनी करने के लिए परंपरागत कृषि को वानिकी के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें खेतों की मेढ़ पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी और वन विभाग मिलकर इसे लागू करेंगे।

सूक्ष्म सिंचाई मिशन- सिंचाई परियोजनाओं में खुली सिंचाई की जगह सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप व स्प्रिंकलर) प्रस्तावित की जाएगी। इससे पांच साल में सिंचाई क्षमता 20 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। कृषि, उद्यानिकी और नर्मदा घाटी विकास मिलकर मिशन को लागू करेंगे।