शासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के स्थायीकरण आदेश निरस्त: हजारों परिवार संकट में शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी निधि और अन्य मदों से सेवाएं दे रहे वेतनभोगी कर्मचारियों के स्थायीकरण (नियमितीकरण) आदेशों को मध्य प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया है। यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 24 अक्टूबर …

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