राज्य और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स नई पेंशन योजना का विरोध करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में लोग पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों के बीच, महाराष्ट्र सरकार के तहत पेंशनरों के लिए अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अपने कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों के लिए 7 वें वेतन आयोग के वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के खजाने पर 38,645 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि 80-85 साल की आयु के राज्य के पेंशनरों को उनकी मासिक पेंशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, 85-90 आयु वर्ग के लोगों के लिए 15 प्रतिशत, 90-95 के लिए 20 प्रतिशत और 95-100 समूह के लिए 25 प्रतिशत और 100 और उससे अधिक आयु वालों के लिए 50 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 100 साल से ऊपर की श्रेणी में राज्य में 362 पेंशनभोगी हैं जिन्हें 7 वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन नियमों का अधिकतम लाभ मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में भी 21 से लेकर 24 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है। राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी। मतलब राज्य सरकार के कर्मचारियों की जनवरी की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक आएगी। इसके अलावा राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा 1 जनवरी 2016 से देगी। मतलब राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पिछले 3 साल या 36 महीने का एरियर भी देगी।
हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने डॉक्टरों की सैलरी में इजाफा कर दिया है। इतना ही नहीं इसके साथ ही डॉक्टरों को 36 महीने का एरियर भी मिलेगा। डॉक्टरों को बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। वहीं जनवरी 2019 से डॉक्टरों की बढ़ी हुई सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए महीने कर दिया गया है। इसके अलावा उनको मिलने वाले फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 2.57 गुना कर दिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए, इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए।
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