kamalnath cabinet कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें प्रदेश में रियल एस्टेट के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। अब कॉलोनियों के लिए 2 हेक्टेयर की न्यूनतम सीमा खत्म कर दी गई हैसाथ ही डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी सरल कर दिया गया है, अब 27 दस्तावेज की जगह 5 दस्तावेज दिए जाएंगे। वहीं एक साल के अंदर भोपाल मास्टर प्लान पेश होगा। कैबिनेट ने 90 फीसदी विकसित हो चुकी अवैध कॉलोनी को वैध करने का फैसला लिया है। साथ ही विकास प्राधिकरणों की भी नए सिरे से पॉलिसी बनाने पर चर्चा की गई है।
बिल्डिंग बनाने के लिए नए नियम
कॉलोनियों के लिए न्यूनतम 2 हेक्टेयर जमीन की सीमा खत्म
MSME विकास नीति 2019 को हरी झंडी
MSME के तहत कई तरह की छूट
बेस्ट स्टार्टअप को एक लाख का इनाम
पर्यटन नीति में संशोधन को मंजूरी
इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी
22 सौ ई बसेस की खरीदी होगी