मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार कर्मचारी-अधिकारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है।खबर है कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने अधिकारी कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनरों के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत इन अधिकारी कर्मचारी और पेंशनरों की चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी ।
दरअसल, मुख्यमंत्री कर्मचारी योजना के नाम से लागू हो रही इस योजना में हर कर्मचारी अधिकारी या उसके परिवार को ओपीडी में दस हजार रू तक के निशुल्क इलाज ,सामान्य इलाज के लिए प्रतिवर्ष पाच लाख रू और गंभीर बीमारी के लिए दस लाख रुपए तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
सरकार की इस से योजना प्रदेश के बारह लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इसमें सभी नियमित शासकीय कर्मचारी, सभी संविदा कर्मचारी ,सभी शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, आकस्मिक निधि से वेतन लेने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी और स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के साथ नगर सैनिक भी शामिल होंगे। सरकार ने इस योजना के लिए विशेष सॉफ्टवेयर जारी किया है जिस पर कर्मचारी अपनी जानकारी खुद अपडेट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में जानकारी देने के लिए 29 फरवरी तक का समय तय किया गया है।
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