शिवराज सरकार बड़ा फैसला, 21 हजार से कम वेतन वालों को मिलेगा इस योजना का लाभ

भोपाल: देशव्यापी लॉकडाउन के बीच लगातार मुसीबतों से झेल रही आम जनता के लिए सरकार ने पांच बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि यह योजना आम आदमी के अस्त-व्यस्त जीवन को थोड़ी राहत देगी। सरकार ने कर्मचारी वर्ग के लिए ईएसआईसी योजना की घोषणा की है। जहां अब ईएसआईसी योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों को वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा ना करने के बावजूद भी 30 जून तक सभी मेडिकल सेवा सरकार उपलब्ध करवाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कंपनी को राहत प्रदान करते हुए फरवरी और मार्च माह का अंशदान जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है।

शिवराज सरकार ने घोषणा करते हुए कहां है कि कर्मचारी अब फरवरी और मार्च माह का अंशदान 15 मई 2020 तक जमा कर सकते हैं। वहीं ईएसआईसी ने कहा है कि एकमुश्त वार्षिक अंशदान जमा नहीं करने के बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सेवाएं पूर्ववत चालू रहेगी। किसी भी कर्मचारी की मेडिकल सुविधा 30 जून तक रोकी नहीं जाएगी। वहीं जिन कर्मचारियों का मेडिकल कार्ड एक्सपायर हो गया है वह भी पुराने कार्ड पर मेडिकल सेवाएं ले सकते हैं। इसी के साथ जिन अस्पतालों में कोरोना का इलाज चल रहा है। वहां के भी अस्पतालों से ईएसआईसी ने अनुबंध कर लिया है। जिसकी वजह से कर्मचारियों के उपचार एवम् इलाज में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। वहीं ईएसआईसी ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा है कि अब वह प्राइवेट मेडिकल से भी दवाइया ले सकते हैं और अपने खर्चे का क्लेम ईएसआईसी से कर सकते हैं।

वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश श्रम विभाग के अधिकारी हरीश महदेले ने बताया कि इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलते हैं जिनकी मासिक आय 21000 से कम होती है। वहीं इसका लाभ न केवल देश बल्कि प्रदेश में काम कर कर्मचारियों को भी मिलता है। आपको बता दें कि अभी तक ईएसआईसी की सोशल सिक्योरिटी स्कीम(security scheme) में फरवरी माह में 11 लाख 56 हजार नए मेंबर जुड़े हैं। जबकि इससे पहले जनवरी में 12 लाख 19 हजार लोगों ने इसमें अपना नाम रजिस्टर्ड किया था।