शिवराज सरकार का “खज़ाना” हुआ खाली, लगाई केंद्र से “मदद” की गुहार, की ये मांग

भोपाल – कोरोना (Corona) जैसी गंभीर महामारी को रोकने के लिए देशभर में 3 मई (3 May) तक लॉक डाउन (Lockdown) लागू किया गया था। लेकिन 3 मई के आने से पहले ही मोदी सरकार (Modi Sarkaar) द्वारा इस लॉक डाउन को 2 हफ़्तों के लिए और बढ़ा दिया हैं। यानी अब देशभर में लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक हो गई हैं।

लॉक डाउन लागू होने के चलते काम काज पूरी तरह से ठप हो गए हैं। काम काज ठप हो जाने के कारण इसका अर्थव्यवस्था (Economy) पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा हैं। वहीं, इन सबके बीच अब मध्यप्रदेश (MP) की शिवराज सरकार (Shivraj Government) भी आर्थिक संकट (Economic Crisis) से गुज़र रही हैं। यही कारण है कि अब सीएम शिवराज (CM Shivraj) ने आर्थिक मदद के लिए मोदी सरकार (Modi Sarkar) का दरवाजा खटखटाया हैं।

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने केंद्र को अनुरोध करते हुए लिखा है कि बजट (Budget) में वादा की गई विचलन राशि के बारे में सोचे। सीएम शिवराज ने कहा कि जीएसडीपी (GSDP) का 2% अतिरिक्त उधार के रूप में संसाधनों में गिरावट को कवर करने की अनुमति दी जाये।

दरअसल, राज्य जीएसटी (GST) संग्रह जो एमपी के राजस्व का लगभग 37% है। राज्य में आर्थिक गतिविधियों में फ्रीज के कारण लगभग ढह गया हैं। इसलिए मध्यप्रदेश जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को कोरोना (Corona) से लड़ने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा हैं। यही वजहें है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश के आर्थिक सुधार के लिए मोदी सरकार से गुहार लगाई हैं।