केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम को लिखा पत्र.. औऱ लिख दिया यह सब कुछ.. देखें!

सबसे पहले मध्यप्रदेश ने बनाया कानून
देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश ने नाबालिग से दुष्कर्म पर फांसी की सजा का कानून तैयार किया था। इसमें 12 साल से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म पर फांसी की सजा प्रस्तावित की गई। कैबिनेट और फिर विधानसभा से इसे पारित कराकर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था।
प्रदेश में ऐसे हाल
-4882 दुष्कर्म वर्ष-2016 में
-2479 दुष्कर्म नाबालिग से
-4375 दुष्कर्म वर्ष-2017 में
-2903 दुष्कर्म नाबालिगों से
जमानत तक नहीं
राजनाथ सिंह ने कानून में संशोधन का हवाला देकर लिखा है कि 16 साल से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म व सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जमानत का प्रावधान नहीं है। सजा 10 साल की गई है। वहीं, 16 साल से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म पर 20 साल सजा या उम्रकैद का प्रावधान है। सामूहिक दुष्कर्म पर आजीवन कारावास की सजा है।
12 साल से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म पर 20 साल कैद, आजीवन कारावास या फांसी की सजा है। रेप प्रकरणों में 15 दिन पहले लोक अभियोजक को नोटिस देना अनिवार्य होगा। प्रकरण में पीडि़त के अधिकृत व्यक्ति का उपस्थित रहना भी अनिवार्य होगा।