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सरकार का पेंशनर्स और बैंककर्मियों के लिए भी बड़ा तोहफा, पढ़ें पूरी खबर
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भोपाल. लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार युवाओं को लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों में नौकरियों के अवसर देने जा रही है। युवा एक मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य इसी वित्तीय सत्र में 45 हजार युवाओं को नौकरी देने का है।
मुख्य सचिव एसआर मोहंती इस संबंध में बैठक कर चुके हैं। इसमें तय किया गया है कि युवा उद्यमी, युवा स्वरोजगार, कृषक उद्यमी और अन्य रोजगार योजनाओं को एक ही पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसमें विभिन्न श्रेणियां होंगी, जिन पर युवा शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के हिसाब से आवेदन कर सकेंगे। 31 मार्च 2018 तक सरकार का 1.35 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य था, लेकिन विधानसभा चुनावों के कारण करीब 60 फीसदी लक्ष्य ही पूरा हो सका है। अब बचे हुए करीब 45 हजार युवाओं को कांग्रेस सरकार इसी वित्तीय सत्र में रोजगार देगी।
कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कर्मी सरकारी महकमों में मर्ज होंगे
राज्य, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के अधिकारी-कर्मचारियों की सेवाएं राज्य सरकार के अन्य विभागों में मर्ज होंगी। राज्य सरकार ने संविलियन योजना तैयार की है। इसका लाभ इन बैंकों के ढाई हजार अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा। बंद हो चुके इन बैंकों के कर्मचारी लम्बे समय से संविलियन की मांग कर रहे थे। योजना के तहत अधिकारियों के पद और योग्यता के मुताबिक अन्य विभागों में उनकी सेवाएं मर्ज होंगी। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता वाली छानबीन समिति निर्णय लेगी। इनकी पदस्थापना विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर की जाएगी।
सरकार 10 साल बढ़ाएगी दायरा, बुजुर्गों को 70 साल तक मिलेगा पेंशन का लाभ
लोकसभा चुनाव के पहले सरकार पेंशन राशि बढ़ाने के साथ इसका दायरा भी बढ़ाएगी। अब 60 साल की उम्र की बजाए 70 साल की उम्र तक पेंशन दी जाएगी। इस दायरे में 23 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पहले ही साल में आ जाएंगे। दायरा बढ़ाए जाने से सरकार पर औसतन 300 करोड़ का बोझ बढऩे का अनुमान है। अभी औसत 100 से 300 रुपए प्रति महीने की पेंशन विभिन्न श्रेणियों में मिलती है। यह पेंशन अब तीन गुना की जा रही है। इसमें 600 से 1000 रुपए तक पेंशन होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बड़ा वर्ग है, जिससे कांग्रेस सरकार को फायदे की उम्मीद है।
