कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के 1.84 लाख अध्यापकों को सातवां वेतनमान देने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया है। शिक्षकों को ये बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर से लागू कर दिया है। ऐसे में शिक्षकों को नवंबर का वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है।
शिक्षकों को अब सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन का फायदा होगा। शिक्षा विभाग का दावा है कि ईकेवाईसी की तकनीकी अड़चन को भी दूर कर लिया गया है। इससे सातवें वेतनमान का लाभ नवंबर के वेतन से ही मिलने लगेगा।
दूसरी तरफ माना जा रहा है कि ईकेवाईसी की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। इससे 7वें वेतनमान का लाभ मिलने में 3-4 महीने का समय लग सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के पूरे 1 लाख 84 हजार शिक्षकों का डाटा आधार से मैच किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 4 महीने तक का वक्त लगेगा।
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