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7th Pay Commission:लाल किले के भाषण ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कोई खुशी नहीं दी जो 7 वें वेतन आयोग के बारे में अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कर्मचारी एक बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप बुनियादी न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर में बढ़ोतरी पर घोषणा के लिए इंतजार जारी रहेगा। अब यह हमें इस सवाल पर लाता है कि 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे वास्तव में वेतन वृद्धि होगी या नहीं। कुछ का मानना है कि कुछ घोषणा हो सकती है, लेकिन अन्य मानते हैं कि कोई भी नहीं होगा। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ज्यादातर कर्मचारियों का मानना है कि 2019 के आम चुनाव से पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ोतरी होगी।
सरकार के भीतर विचार-विमर्श के दौरान, यह कहा गया है कि वेतन बढ़ोतरी के संभावित रोल की उम्मीद की जा सकती है और फिटमेंट फेक्टर 2.80 हो सकता है। चल रही चर्चाओं के मुताबिक, सरकार 2.57 के बजाय फिटमेंट फेक्टर 2.80 के साथ वेतन बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पे पैनल में जूनियर लेवल पर बेसिक पे में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। हालांकि यह पिछले 70 साल में सबसे कम है।
इस बीच एक भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में पाया गया है कि नवंबर 2016 में लगाए गए विवादास्पद नोट प्रतिबंध से एमएसएमई क्षेत्र में पहले से ही गिरने वाले क्रेडिट में और गिरावट आई है, जबकि जीएसटी रोलआउट ने इस क्षेत्र को समग्र क्रेडिट पर कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव नहीं दिया है, इनका एक्सपोर्ट भी काफी कम हो गया है।
