Breaking News

MP BOARD ने शिक्षामंत्री को लिखा लेटर- दिवाली के बाद खोले जा सकते हैं स्कूल

मध्य प्रदेश शासन ने 15 नवंबर तक 8वीं तक की कक्षाओं को बंद करने का फैसला लिया था. साथ ही 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं आंशिक रूप से चलाने का फैसला लिया था.

भोपालः मध्य प्रदेश लॉकडाउन से ही बंद पड़े स्कूलों को जल्द ही खोला जा सकता है. साथ ही 9 वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं अब तक अनियमित रूप से संचालित की जा रही थी. उन्हें भी नियमित रूप से शुरू किया जा सकता है. इसके लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board of secondary Education) ने स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार (Inder singh Parmar) को लेटर लिखा है.

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के लेटर पर शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है. लेकिन शिक्षा मंडल को उम्मीद है कि 15 नवंबर तक लेटर का जवाब आ सकता है. जिसका जवाब मिलते ही प्रदेश में स्कूलों को नियमित रूप से संचालित किया जा सकेगा.

 

अनलॉक-5 में केंद्र ने जारी किया था आदेश
केंद्र की मोदी सरकार ने बीते दिनों अनलॉक 5 (Unlock-5) की गाइडलाइंस (Guidelines) जारी की थी. जिसमें उन्होंने सभी राज्यों को अनुमति दी थी कि वे 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूलों को फिर से खोल सकते है. जिसपर अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया था. जिसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने 15 नवंबर तक 8वीं तक की कक्षाओं को बंद करने का फैसला लिया था. साथ ही 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं आंशिक रूप से चलाने का फैसला लिया था.

फैसला हो गया जरूरी
MP Board ने कहा है कि अगले साल मार्च में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होनी है. जिसमें नियमों के अनुसार कम से कम 200 दिन पढ़ाई होना अनिवार्य है. ऐसे स्कूलों को पूर्ण रूप से खोल कर पढ़ाई करवाना जरूरी हो जाता है, तभी बोर्ड परीक्षा भी करवाई जा सकती है. ऑनलाइन पढ़ाई पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 30 प्रतिशत छात्र ही इसका उपयोग कर पा रहे हैं. क्योंकि प्रदेश के 60 प्रतिशत से ज्यादा छात्रों के पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है. ऐसे में बोर्ड कक्षाओं की पढ़ाई पर असर देखने को मिल रहा है. जिसके चलते स्कूल खोलने के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया है.

Check Also

MP News: कर्मचारियों को 3% डीए में बढ़ोतरी! 4 माह का एरियर भी देने की तैयारी, जल्द हो सकती है घोषणा

🔊 Listen to this मध्यप्रदेश सरकार अपने 7.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने जा …