शहर को चंबल का पानी नहीं पिलाया तो छोड़ दूंगा राजनीति

चंबल से पानी का वादा क्यों पूरा नहीं हुआ? 
चंबल से पानी उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता थी और रहेगी। मैंने अपने पिछले कार्यकाल में ही 267 करोड़ रुपए की केंद्र से स्वीकृति दिला दी थी। अब स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की क्लियरेंस चाहिए। इसके लिए मैंने सीएम से बात की है, क्योंकि वे इसके अध्यक्ष हैं। स्टेट के बाद सेंट्रल वाइल्ड लाइफ से मैं इसे स्वीकृत करा दूंगा। फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 
कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन ये वादा तो आप पूरा नहीं कर पाए ? 
देखिए, मैंने कभी झूठा वादा या घोषणा नहीं की है। विगत 30 साल से चंबल का पानी ग्वालियर लाने की बातें हो रही थीं। ये इतना आसान होता, तो पहले क्यों नहीं हुआ? मैंने दिन रात एक करके इसकी डीपीआर तैयार कराई, केंद्र से 267 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। उसके बाद आवश्यक एनओसी लीं, दो एनओसी रह गई हैं, वह भी मैं करा दूंगा। । 
पर अब तो आप मुरैना से सांसद हैं? 
तो क्या हुआ ? मैं विवेक जी के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करूंगा। मुरैना में चंबल से पानी लाने का प्रोजेक्ट भी मैं स्वीकृत करा चुका हूं। ग्वालियर में कोई कितने भी अड़ंगे लगाए, लेकिन दो साल में चंबल का पानी मिलने लगेगा। इससे यहां अगले 50 साल तक पेयजल की किल्लत नहीं रहेगी। 
आपने ग्वालियर में काम नहीं किया, क्या इसलिए क्षेत्र बदलना पड़ा? 
किसे कहां से लड़ना है, ये फैसला तो पार्टी हाईकमान करती है। रही बात काम की, तो ग्वालियर मेरी जन्मभूमि है। मैंने पांच साल में 10 हजार करोड़ रुपए के काम कराए हैं। चंबल से पानी योजना की स्वीकृति, पड़ाव आरओबी, विवेकानंद नीडम, शताब्दीपुरम व मल्लगढ़ा तथा रेसकोर्स रोड से तानसेन रोड तक फ्लाईओवर, 1000 बिस्तर व सुपर स्पेशलिटीज हाॅस्पिटल, कार्डियक सेंटर, आईटी पार्क, कालीन पार्क, टैक्सटाइल पार्क, बैजाताल का सौंदर्यीकरण के साथ ही कई महत्वपूर्ण सड़कों सहित सैकड़ों बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत कराए। मैं श्रेय की राजनीति नहीं करता हूं। खामोशी से काम करता रहता हूं। क्षेत्र के लोग सब जानते हैं और उनका मुझे भरपूर प्यार व आशीर्वाद मिल रहा है। 
दो साल पहले ग्वालियर का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वादा किया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वे ग्वालियर की पेजयल समस्या के स्थाई समाधान के लिए चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट का बजट व टेंडर स्वीकृत करा देंगे। अब उन्होंने मुरैना से लोकसभा चुनाव लड़ा तो ग्वालियर के वादे का क्या ? आखिर उन्होंने वादा क्यों पूरा नहीं किया? प्यासे शहर के सबसे बड़े मुद्दे पर केंद्र में मध्यप्रदेश के सबसे कद्दावर मंत्री श्री तोमर ने दैनिक भास्कर डीबी स्टार से खुलकर दिल की बात की। 
शहर के लिए 
अब सिर्फ दो एनओसी दूर है ग्वालियर से चंबल का पानी: नरेंद्र सिंह तोमर 
देश के लिए 
केंद्र में दूसरी बार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय संभाल रहे नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यभार संभालने के बाद 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 1.95 करोड़ नए आवास का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीनों को आवास की योजना ने भाजपा को पुन: सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही श्री तोमर भी मंत्रिमंडल में 15वें स्थान से सातवें स्थान पर आ गए हैं। ग्रामीणों का जीवन स्तर और ऊपर उठाने तथा उनकी आय दोगुना करने के लिए इस बार उन्होंने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (जीपीडीपी) को उच्च प्राथमिकता पर लिया है। 2.50 लाख ग्राम पंचायतों की जीपीडीपी के लिए 2.292 लाख करोड़ रुपए पूरी पारदर्शिता से उपलब्ध कराएंगे। 
लाख गांवों के जीपीडीपी पर 2.292 लाख करोड़ का खर्च 
आपको पुन: पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है, अब क्या लक्ष्य है? 
2022 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.95 करोड़ परिवारों को घर उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हमने 2.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हम तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। 2024-25 तक 1.25 लाख किमी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाएंगे। इस पर 80 हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 
कृषि मंत्रालय की कमान पहली बार आपके हाथों में हैं, किसानों को लिए क्या करेंगे? 
2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करना लक्ष्य है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत तैयारी की है। निर्यात व अनुसंधान पर बल दिया जा रहा है। जैविक व जीरो बजट खेती पर तेजी से काम शुरू किया गया है। परिणाम एक साल में सामने आने लगेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ 10 करोड़ किसानों को मिले, यह लक्ष्य रखा गया है। पेंशन योजना में किसान को 3000 रुपए हर माह मिलेंगे। पांच करोड़ किसानों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।