सातवें वेतन आयोग के चलते ये कर्मचारी बनेंगे अमीर! देखिये कहीं इनमें आप भी तो नहीं…

भोपाल। सरकार कर्मचारियों के लिए एक बार फिर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। दरअसल 7वें वेतन आयोग और उससे संबंधित मामलों पर कुछ ऐसी खबरें आ रही है जों केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। नई खबर के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन योजना में केंद्र के योगदान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से सीजी कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है।

चर्चा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में केंद्र का योगदान अब 10 प्रतिशत के बजाय 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया जा चुका है। इससे 18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा वापसी में 60 प्रतिशत कर से छूट भी दी जाएगी। वहीं दूसरी जो बात समने आ रही है उसके अनुसार सीजी(central govt.) कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि मिलेगी।

वहीं ये बात सामने आते ही मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित विभिन्न जिलों में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई है।

न्यूनतम सैलरी को बढ़ाना जरूरी है। सुना है 2019 में सरकार ये करने जा रही है, जो काफी खुशी की बात है। लेकिन न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए महीने होनी ही चाहिए।
– पीके शर्मा, रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी

 

 

कई बार सीनियर्टी के चलते ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं, जो नियमों तक को पूरी तरह नहीं समझते। ऐसे में वे लोग जो मेहनती हैं उन्हें यदि प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि मिलेगी, तो यह सबसे अच्छा निर्णय है।
– आर उपाध्याय, केंद्रीय कर्मचारी

न्यूनतम सैलरी हो या अच्छे प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि दोनों ही निर्णय यदि सरकार लेती है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे एक ओर जहां योग्य व कर्मठ कर्मचारी को लाभ होगा, वहीं न्यूनतम सैलरी के चलते कर्मचारियों को होने वाली परेशानी में भी कमी आएगी।

– एलके सक्सैना, केंद्रीय कर्मचारी

ये है योजनाः 
सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में एनपीएस योजना को लॉन्च किया गया था। वहीं 2009 में इसे सभी वर्गों के लिए खोला गया। इसके बाद सातवें वेतन आयोग ने सचिवों की एक समिति की स्थापना के लिए सिफारिश की, जिसके चलते समिति गठित की गई और उसकी 2018 में रिपोर्ट आई। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी देने के मसौदे के आधार पर किया था।

ऐसे होता है केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ:
योजना के मुताबिक एनपीएस टीयर-1 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए सरकारी योगदान 10 से 14 प्रतिशत तक बढ़ गया है। जिसमें पेंशन फंडों के चयन के लिए व्यक्तियों के पास अब चुनाव की स्वतंत्रता होगी।

नियमों के मुताबिक कुल संचित कोर का 40 प्रतिशत सेवानिवृत्ति पर वार्षिकी खरीदने या 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के लिए पहले ही टैक्स छूट दी गई थी। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस ग्राहक द्वारा निकाले गए जमा कॉर्पस में से 60% में से 40% कर छूट भी थी।

कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के बारे में योजनाः 
सूत्रों के अनुसार 2019 से शुरू होने पर सरकार कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतन वृद्धि का फैसला करने के लिए एक नई विधि स्थापित करेगी। जिसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सीजी कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि मिलेगी।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता के लिए ऑनलाइन कर्मचारी को रेट करने का विकल्प भी दिया जाएगा। जिसका ध्यान प्रचार और वृद्धि पर निर्णय लेने के समय किया जाएगा।

7वां वेतन आयोग: कर्मचारियों को मोदी का तोहफा, नई विधि से होगी पदोन्नति!
सामने आ रही सूचना के अनुसार सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और पेंशन से लेकर कर में छूट की दरों में भी बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि नए साल पर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए एक नई विधि स्थापित करेगी। सरकार की इस योजना का सीधा फायदा कर्मचाकरियों को मिलेगा।

18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा…
राष्ट्रीय पेंशन योजना में केंद्र का योगदान अब 10 प्रतिशत के बजाय 14 प्रतिशत होगा। इससे 18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को 60 फीसदी तक कर से छूट भी दी जाएगी।

ज्ञात हो कि एनपीएस एक सरकारी प्रायोजित योजना है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में लॉन्च होने के बाद 2009 में सभी वर्गों के लिए खोल दी गई।

ये है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग…
दरअसल सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुने से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए।

जनता करेगी कर्मचारियों को रेट!…
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार कई तरह के लाभ दे रही है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सीजी कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि मिलेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता के लिए ऑनलाइन कर्मचारी को रेट करने का विकल्प भी दिया जाएगा।