मप्र / गृहमंत्री बोले- जाति पूछकर कार्रवाई नहीं की जा सकती

भोपाल .पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह द्वारा सोमवार को एससी-एसटी वर्ग के व्यक्तियों को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश पर बुधवार को मामला गरमाया रहा। गृहमंत्री बाला बच्चन ने डीजीपी के दिशा-निर्देश को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जाति पूछकर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वहीं, जनजातीय मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने डीजीपी के दिशा निर्देश को सही ठहराया है। इस संबंध में डीजीपी विजय कुमार सिंह का कहना है कि कुछ लोगों ने परिपत्र की गलत व्याख्या की, समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है।

सोमवार को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र के माध्यम से भोपाल-इंदौर डीआईजी समेत सभी पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश दिए गए थे कि विधि संगत प्रावधानों में आवश्यक होने पर ही एससी-एसटी वर्ग के व्यक्तियों को हिरासत में लिया जाए और पुलिस अभिरक्षा में कोई अभद्र व्यवहार एवं मारपीट नहीं की जाए। शेष |उन्होंने यह परिपत्र पुलिस अभिरक्षा में एससी-एसटी वर्ग के व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटनाओं पर राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा गंभीर आपत्ति किए जाने के बाद जारी किया था।

जाति पूछकर कार्रवाई नहीं की जा सकती – बालाबच्चन

जाति पूछकर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस तरह का कोई आदेश पीएचक्यू से जारी किया गया है तो उसका में परीक्षण करवाऊंगा और डीजीपी से इस संबंध में चर्चा भी करूंगा।
बाला बच्चन, गृह मंत्री
पीएचक्यू से जारी एडवायजरी सही है। आयोग के आदेश पर यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है।
ओमकार सिंह मरकाम, जनजातीय मंत्री
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र से समाज के सभी वर्गों के हितों का संरक्षण
पुलिस मुख्यालय की अजाक शाखा द्वारा जारी किए गए परिपत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों की कुछ लोगों द्वारा गलत व्याख्या की गई है। यह परिपत्र पूर्णतः समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिए गए आदेश के परिपालन में पुलिस मुख्यालय की अजाक शाखा द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के हितों को संरक्षित करने के लिए यह परिपत्र जारी किया गया है।

परिपत्र में दर्शाए गए दिशा-निर्देशों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के मानवाधिकारों का संरक्षण किया गया है। परिपत्र में हर व्यक्ति के विधिक अधिकारों के संरक्षण का स्पष्ट उल्लेख है। परिपत्र पूर्णतः समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। -विजय कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक, मप्र