अब मध्य प्रदेश के शिक्षकों और प्रोफेसरों को तोहफा, मिलेगा 7वां वेतनमान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और अधिकारियों को 7वां वेतनमान का लाभ देने फैसला किया गया है।  मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मध्यप्रदेश के 4.5 लाख शासकीय कर्मचारियों के बाद 7वां वेतनमान का लाभ मिला है। इससे टीचरों के वेतन में दस हजार से लेकर 5 हजार रुपए तक की बढ़ोत्तरी होगी।  यह भी पढ़ेंः CBSE: जल्द होगा 9वीं और 10वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव, इस तरह का होगा पेपर केंद्र सरकार ने कॉलेज के शिक्षकों और स्कूल के टीचरों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला लिया है। इससे पूरे देश में करीब 7 लाख 58 हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा।  उन्होंने बताया है कि इन श्रेणी के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2018 तक के एरियर्स की राशि का भुगतान एक किश्त में साल 2018-19 में दिया जाएगा।  मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उनके पत्नि और बच्चों को आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और अधिकारियों को 7वां वेतनमान का लाभ देने फैसला किया गया है। 
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मध्यप्रदेश के 4.5 लाख शासकीय कर्मचारियों के बाद 7वां वेतनमान का लाभ मिला है। इससे टीचरों के वेतन में दस हजार से लेकर 5 हजार रुपए तक की बढ़ोत्तरी होगी। 
केंद्र सरकार ने कॉलेज के शिक्षकों और स्कूल के टीचरों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला लिया है। इससे पूरे देश में करीब 7 लाख 58 हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा। 
उन्होंने बताया है कि इन श्रेणी के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2018 तक के एरियर्स की राशि का भुगतान एक किश्त में साल 2018-19 में दिया जाएगा। 
मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उनके पत्नि और बच्चों को आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने का फैसला लिया है।