MP कैबिनेट : सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक संवर्ग को 7वां वेतनमान, CM पर हमले पर निंदा प्रस्ताव

भोपाल। शिवराज कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में गवर्नमेंट कॉलेज और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और समकक्ष संवर्ग को 7वें वेतनमान देने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकार ने रेत खनन को लेकर नियम भी तय किए। कैबिनेट में पुलिस महानिदेशक स्तर के 2 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। इधर बैठक में जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम पर हुए हमले की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया।
मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और समकक्ष संवर्ग के लिए 7वें वेतनमान को मंजूरी देने का फैसला किया है।
इसके अलावा रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सरकार ने नियम और सख्त कर दिए हैं। सरकार ने तय किया है कि पहली बार में अवैध रेत का परिवहन करते पकड़े जाने पर 7 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी बार में वाहन राजसात होगा। सरकार ने तय किया है कि जिन खदानों में वाणिज्यिक खनन संभव नहीं होगा उन्हें खुला क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ऐसे स्थानों पर SC-ST और कुम्हार आदि अपने उपयोग के लिए रेत ले जा सकेंगे।
कैबिनेट में पुलिस महानिदेशक स्तर के 2 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा कटनी में नई तहसील के गठन को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश में ई-टेंडरिंग के लिए सरकार एनआईसी की ई-टेंडरिंग व्यवस्था को सेवा प्रदाता के तौर पर अनुबंध करेगी। सरकार ने 19 शहरी और 32 ग्रामीण अस्पतालों के उन्नयन का भी फैसला किया गया।
पत्रकारों को मिलेगा ऋण
सरकार ने तय किया है कि पत्रकारों को भी आवास ऋण पर 5 फीसदी ब्याज अनुदान मिलेगा। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए इसी वित्तीय वर्ष से योजना लागू होगी। पत्रकार भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं से आवास ऋण ले सकेंगे और इस पर उन्हें 5 वर्ष के लिए सरकार की ओर से ब्याज अनुदान मिल सकेगा। पति-पत्नी में से किसी एक को एक ही आवास के लिए ब्याज अनुदान मिलेगा।
निंदा प्रस्ताव पारित
इधर कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पर हुए हमले की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से हिंसा की पक्षधर नहीं रही है। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से कांग्रेस बौखलाहट में है। नेता प्रतिपक्ष से लोगों को डाईल्यूट करने के संबंध में स्थानीय प्रशासन के लोगों ने बात की थी सरकार सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है।