Breaking News

मप्र में सरकार ने साड़ी के पैसे तो डाल दिए पर मंत्री जी नहीं कर पा रहीं कलर फाइनल !

मप्र में सरकार ने साड़ी के पैसे तो डाल दिए पर मंत्री जी नहीं कर पा रहीं कलर फाइनल !

इमरती देवी एक महीने से नहीं तय कर पाई साड़ी का रंग
सरकार ने कार्यकर्ताओं के लिए भेज दिए 16 करोड़

भोपाल :- मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की महिला एवं बाल विकास मंत्री इन दिनों ऐसे न जाने किस कार्य में इतनी व्यस्त हैं कि उन्होंने 1 महीने से साड़ी के रंग का चयन अब तक नहीं किया।
मध्य प्रदेश की 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और बाल शिक्षा केंद्र की महिलाओं को प्रचार के तहत साड़ी खरीदने के लिए सरकार ने उनके खाते में 16 करोड डाल दिए थे।
लेकिन इमरती देवी ने अभी तक साड़ी का रंग तक तय नहीं किया आपको बता दें कि हर वर्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को दो साड़ियों के लिए 800 रूपए उनके खाते में दिए जाते हैं। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो इन कार्यकर्ताओं की साड़ी का रंग गुलाबी तय किया गया था।

12 साल से महिला कार्यकर्ता गुलाबी रंग की साड़ियां पहन रही है पर प्रदेश की सरकार बदलने के बाद विभागीय मंत्री ने पूर्व में गुना के एक कार्यक्रम में साड़ी का रंग बदलने की बात कह दी थी। जब अधिकारियों ने मंत्री से रंग पूछा तो उन्होंने कहा की रंग अभी तय नहीं हुआ है। अभी तक मंत्री ने किसी भी एक रंग को तय नहीं किया।
महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त नरेश पाल ने कहा कि एक माह पहले ही पैसा दे दिया गया किस रंग की साड़ी होगी इस पर अभी उच्च स्तर से निर्णय होना बचा है क्योंकि बाल शिक्षा केंद्र और आगनबाडी की ड्रेस अलग-अलग रखनी है उम्मीद है कि जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा।
वहीं जब इमरdती देवी(Imarti Devi) पर सवाल उठे तो उन्होंने कहा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका जब साड़ी पहनकर कहीं भी जाती हैं तो लोग देखते ही उन्हें पहचान लेते हैं कि वह आगनबाडी से हैं देरी इसलिए हो रही है क्योंकि साड़ियों की क़्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। महिला कार्यकर्ता इन साड़ियों का उपयोग शादी पार्टी में भी कर सकें इसीलिए उन्हें कुछ अच्छी क्वालिटी की साड़ी देंगे। जिसकी वजह से लेट हो रहा है मार्च के पहले सप्ताह में यह तय कर दिया जाएगा कि रंग कौन सा है।

Check Also

पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया बने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, रिटायर्ड IAS अधिकारी केके सिंह सदस्य

🔊 Listen to this मध्यप्रदेश में निगम, मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया …