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भोपाल। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर गृहमंत्री MP Home minister नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी जितने फैसले लेती है वो राष्ट्र हित में लेती है। बीजेपी जो कहती है वो करती है।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने कहा था एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे। आज भारत और कश्मीर का संविधान एक है। हमने कहा था सौगंध खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे ,बना दिया हमने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे ,हटा दिया। बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो कहती है वो करती है।
कांग्रेस किसान विरोधी
पंजाब सरकार के बासमती टैग का विरोध करने पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशासा साधते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हमेशा से ही किसान विरोधी रही है। मामला कृषि समिति पर विचाराधीन है और दिल्ली सरकार फैसला करेगी। इस पर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बताएं वह किसके साथ है।
कमलनाथ मौन क्यों हैं
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के किसानों पर पंजाब की सरकार कुठाराघात कर रही है। बासमती चावल पर पंजाब सरकार आपत्ति लगा रही है। इस पर कमलनाथ मौन क्यों है।
किसानों के साथ धोखा कर रही कांग्रेस
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा narottam mishra ने कहा कि किसानों के नाम पर झूठे वादे कर कांग्रेस ने सरकार बना दिया और आज भी किसानों के साथ धोखा कर रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए किसान हमेशा प्रार्थमिकता में रहे हैं।
रामसेतु को कांग्रेस ने हमेशा काल्पनिक बताया
राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कांग्रेस की तैयारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के सारे वकील राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में लड़ चुके हैं। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का विरोध रिकॉर्ड में है। तमिलनाडु सरकार ने हलफनामा देकर राम को काल्पनिक बताया था।
कांग्रेस का काम सिर्फ कमियां निकालना
रामसेतु को हमेशा कांग्रेस ने काल्पनिक बताया है। राम के ऊपर सवाल उठाने वाले अब कैसे ऐसा कह सकते हैं। राम मंदिर में और लोगों को आमंत्रित किए जाने के कांग्रेस के सवाल पर बोलते हए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ कमियां निकालना है।
कृषि कैबिनेट पर बोले नरोत्तम मिश्रा
किसानों के हितों की चर्चा के लिए बनाई गई कृषि कैबिनेट बनाई गई है। बैठक होगी तो किसानों के हितों पर चर्चा की जाएगी। पहले भी कृषि कैबिनेट बनाई जा चुकी है।पहले भी कृषि का बजट मध्य प्रदेश के विधानसभा में अलग से प्रस्तुत हुआ है।
