मप्र / तबादलों पर बैन हटा तो आए 70 हजार आवेदन; मुख्यमंत्री ने एक माह के लिए हटाया बैन

स्कूल शिक्षा में 50 हजार और आदिम जाति विभाग में पहुंचे 15 हजार आवेदन

मंथन न्यूज
भोपाल.कमलनाथ सरकार ने एक माह के लिए तबादलों पर से बैन क्या हटाया, मंत्रियों-विधायकों के साथ लोगों ने 70 हजार से अधिक आवेदन दे दिए। स्थिति यह हो गई है कि विभागों को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव तक यह बात पहुंचानी पड़ी, जिसमें बताया गया कि ज्यादातर आवेदनों में गांव में बैठा व्यक्ति शहर स्थानांतरित होना चाहता है।
इस दलील के बाद तय किया गया कि नियमों के अनुसार ही तबादले होंगे। इसके बाद आवेदनों की बारीकी से पड़ताल शुरू हुई और स्कूल शिक्षा विभाग की अलग नीति जारी करके आॅनलाइन आवेदन मांग लिए गए। इस बीच में तय मापदंडों से अधिक कई विभागों में 25 से 40 फीसदी तक तबादले हो गए। वर्ष 2010 के बाद यह पांचवी बार बैन खुला है। जून 2019 से पहले जनवरी 2018, जुलाई 2017, मार्च 2016 और 2010 में ही तबादलों पर से प्रतिबंध हटा है।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में भी अन्य पदों के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। 360 सीएमओ में से 80 से ज्यादा के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग सर्वाधिक आवेदनों में स्कूल शिक्षा के बाद इस विभाग का नंबर है।
इनकी हालत खराब

• स्कूल व उच्च शिक्षा – अभी तक स्कूल विभाग में 50 हजार आवेदन आ चुके हैं। 5 जुलाई को तबादले पर बैन लगा तो स्कूल शिक्षा ने अलग से आदेश निकाला कि 12 जुलाई तक और आवेदन लिए जाएंगे।
• फाॅरेस्ट : रेंजर के 651 पदस्थ लोगों में 250 तबादले और डिप्टी रेंजर के 450 आवेदनों में 300 ट्रांसफर हुए। वन रक्षकों के 600 आवेदन आए, जिसमें से 350 तबादले हुए।
• पुलिस महकमा : ट्रांसफर के करीब 1200 आवेदन आए, जिसमें से 400 को मंजूरी मिली।