विधायकों की क्लास लेने बाहर से आएंगे नेता

प्रबोधन कार्यक्रम : लोकसभा अध्यक्ष को भी आमंत्रण ( Monsoon session )…

इस क्लास को प्रबोधन कार्यक्रम नाम दिया गया है। संविधान विशेषज्ञ, पूर्व मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया है, जिससे विधायकों को सदन की कार्यप्रणाली और नियमों पूरी जानकारी मिल सके।

विधानसभा का मानसून सत्र ( Monsoon session ) आठ जुलाई से शुरू हो रहा है। छह और सात जुलाई को प्रबोधन कार्यक्रम होगा। विधानसभा सचिवालय ने इसके शुभारंभ के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को आमंत्रण भेजा है।
हालांकि उनकी ओर से सहमति आना शेष है। जबकि गुलाम नबी आजाद समापन सत्र में रहेंगे। डॉ. सीपी जोशी और डॉ. चरणदास महंत प्रबोधन कार्यक्रम के पहले दिन वक्तव्य देंगे।
प्रश्नों से लेकर बजट तक पर होगी बात
विधायकों को सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों से लेकर बजट आदि तक की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य सत्र होंगे। इनमें संसदीय समितियां, बजट प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधेयक, लोक महत्त्व के विषय इत्यादि शामिल हैं।
5 विधायक सिर्फ साक्षर
विधानसभा में ग्रेज्युएट और उससे अधिक शिक्षित विधायक 155 हैं, जबकि इनमें तीन डॉक्टरेट हैं। मात्र पांच विधायक ऐसे हैं, जिन्हेंं सिर्फ अक्षर ज्ञान है। इन्हें शिक्षित की श्रेणी में रखा गया है। जबकि सात विधायक पांचवी पास हैं। 10वीं और 12वीं पास विधायकों की संख्या 50 है।
विधानसभा सत्र के पहले विधायकों का दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम होगा। इसमें संविधान विशेषज्ञों सहित अन्य राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। 
– एपी सिंह, प्रमुख सचिव, विधानसभा
 
इधर, फीस दोगुनी करना छात्रों के साथ अन्याय!
प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की फीस दोगुना करने के निर्णय को भाजपा ने गरीब वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय कहा है।
भाजपा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री वीडी शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस वृद्धि करके प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। शिवराज सरकार के समय एमबीबीएस कोर्स में एक साल की फीस 50 हजार हुआ करती थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर एक लाख कर दिया है। गरीब तबके के विद्यार्थी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण बडे निजी संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं।
और यहां प्राचार्य पर ठोका जुर्माना
वहीं दूसरी ओर सूचना आयोग के आदेश का पालन न करने पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने उच्च शिक्षा विभाग की एसीएस सलीना सिंह को सात दिन में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। सूचना नहीं देने वाले जनता महाविद्यालय रीवा के प्राचार्य और लोक सूचना अधिकारी देवेंद्र गौतम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
अपीलकर्ता रिटायर प्राध्यापक टीपी तिवारी ने जनता कॉलेज में नियुक्तियों की जानकारी मांगी थी। उन्होंने 1995 के प्राचार्य का नाम भी पूछा था, लेकिन यह जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई। कोर्ट के आदेश के बाद सूचना आयुक्त ने सुनवाई करके 15 दिन में जानकारी देने के आदेश अप्रेल में जारी कर दिए थे, लेकिन आयोग के आदेश का पालन नहीं हुआ।