बड़ी खबरः सरकारी कर्मचारी के आरक्षण पर बड़ा फैसला, सरकार लागू कर सकती है प्रमोशन में आरक्षण

भोपाल/नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में कई सालों से चल रहे प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक संविधान पीठ का इस मामले में फैसला नहीं आ जाता तब तक केंद्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण को लागू कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार नियम के मुताबिक अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दे सकती है। इधर, इस फैसले से आरक्षित वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई है। इन्हें अब जल्द ही पदोन्नत किया जा सकता है।
प्रमोशन में आरक्षण के कई केसों में से मध्यप्रदेश के भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेशों के हाईकोर्ट भी अलग-अलग फैसले दे चुके हैं।
 
क्या हुआ आज दिल्ली में
केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सलिसिटर जनरल (एसएसजी) मनिंदर सिंह ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि सरकारी कर्मचारी को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग प्रदेशों के हाईकोर्ट के फैसलों के कारण राज्यों में प्रमोशन रुक गया है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि सरकार अंतिम फैसला आने से पहले कानून के दायरे में अनुसूचित जाति- जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दे सकती है।
 
अटके पड़े हैं कई प्रमोशन
उल्लेखनीय है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के कई मामले अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है।कर्मचारी प्रमोशन के लिए चक्कर काट रहे हैं। केंद्र की यूपीए के समय से ही प्रमोशन में आरक्षण को लेकर घमासान चल रहा है।
दिग्विजय शासनकाल में लागू हुआ था नियम
तत्कालीन दिग्निजय सिंह सरकार ने 2002 में प्रमोशन में आरक्षण नियम को लागू किया था, जो शिवराज सरकार ने भी लागू रखा था, लेकिन इस निर्णय को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दे गई थी। इस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 ही खारिज करने का आदेश दिया था। इसके बाद दोनों पक्ष अपने-अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं।