मध्‍यप्रदेश में जुलाई में हट सकता है तबादलों से प्रतिबंध

भोपाल। प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध जुलाई में खुल सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति 2018 का प्रस्ताव बनाकर विभागीय राज्यमंत्री लालसिंह आर्य को भेज दिया है।

इसे हरी झंडी मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजा जाएगा। उधर, सामान्य प्रशासन, राजस्व, पुलिस, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए तीन साल से अधिक समय से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को हटाने की तैयारी कर ली है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार पर तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने को लेकर जनप्रतिनिधियों का काफी दबाव है। मंगलवार को कैबिनेट के बाद कुछ मंत्रियों से जनप्रतिनिधियों ने मिलकर अधिकारियों के स्थानांतरण करने की मांग भी की। मंत्रियों ने फिलहाल तबादलों पर प्रतिबंध होने से प्रस्ताव मुख्यमंत्री समन्वय में भेजने का आश्वासन भी दिया। उधर, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने भी कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को तबादला नीति लाने के लिए लिखा है।

इसे देखते हुए विभाग ने तबादला नीति का मसौदा तैयार करके विभागीय राज्यमंत्री लालसिंह आर्य को भेज दिया है। प्रशासकीय मंजूरी मिलते ही इसे अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि तबादलों पर से प्रतिबंध जुलाई में हटाया जा सकता है।

चुनाव के मद्देनजर होंगे तबादले

उधर, आधा दर्जन से ज्यादा विभागों ने साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए तबादलों की तैयारी कर ली है। सामान्य प्रशासन, राजस्व, गृह, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों में सूचियां भी बन गई हैं। पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने तीन साल से एक स्थान पर जमे अधिकारियों को हटाने के तो निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं, चुनाव आयोग के निर्देशों के मद्देनजर 2013 का विधानसभा चुनाव कराने वाले अधिकारियों को दूसरी जगह पदस्थ किया जाएगा।