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MP Transfer Policy: मध्य प्रदेश में अक्टूबर में हटाया जा सकता है ट्रांसफर से प्रतिबंध
मध्य प्रदेश में मंत्रियों ने अनौपचारिक चर्चा में कहा कि दो साल से ट्रांसफर से प्रतिबंध नहीं हटा है। इसके लिए तबादला नीति घोषित की जानी चाहिए। माना जा रहा है कि अक्टूबर में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इस दौरान प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में तबादलों के अधिकार दिए जा सकते हैं।
अक्टूबर में 10 से 15 दिन के लिए तबादला करने के अधिकार दिए जा सकते हैं।
तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के अंदर ही ट्रांसफर कर सकेंगे प्रभारी मंत्री।
इसके अलावा प्रदेश स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादले होंगे।
MP Transfer Policy: भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक के बाद हुई अनौपचारिक चर्चा में मंत्रियों ने तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने का विषय उठाया। सभी का कहना था कि दो साल से तबादलों पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। प्रशासनिक और व्यवाहरिक दृष्टि से जमावट करना आवश्यक है इसलिए तबादला नीति घोषित की जाना चाहिए।
सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर में 10 से 15 दिन के लिए तबादला करने के अधिकार दिए जा सकते हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर तबादले करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिया जाएगा। जबकि, राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत तबादले होंगे। किसी भी सूरत में संवर्ग के 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किया जा सकेंगे
