अगले बजट सत्र में आवासहीनों को जमीन देने का कानून बनेगा

मंथन न्यूज़ भोपाल -आदिवासी वर्ग के संविदा शिक्षक के 7000 पद पर भरती के लिये बी.एड. से छूट मिलेगी
संभागीय और जिला मुख्यालयों पर आधुनिक कन्या शिक्षा परिसर खुलेंगे
20 हजार आदिवासी युवक-युवती को स्व-रोजगार दिया जायेगा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की बड़वानी जन-जातीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और सम्मेलन में घोषणा 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले बजट सत्र में आवासहीनों को मकान बनाने के लिये जमीन देने का कानून लाया जायेगा। जन-जातीय वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये संभागीय मुख्यालयों पर 1000 सीटर तथा जिला मुख्यालय पर 500 सीटर आधुनिक कन्या शिक्षा परिसर खोले जायेंगे। उन्होंने कहा कि 20 हजार आदिवासी युवक-युवती को कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण देकर स्व-रोजगार दिया जायेगा। श्री चौहान आज बड़वानी में राज्य-स्तरीय जन-जातीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों और आदिवासियों का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि लगभग ढाई लाख आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देकर जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। श्री चौहान ने कहा कि जन-जातीय वर्ग में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भोपाल, इंदौर और जबलपुर में महाविद्यालयीन छात्रावास खोले जायेंगे। प्रतिभाशाली आदिवासी बच्चों को राष्ट्रीय-स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने पर दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पढ़ने की नि:शुल्क व्यवस्था की जायेगी और आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी वर्ग के संविदा शिक्षकों के 7000 पद को भरने के लिये बी.एड. की अर्हता में छूट दी गयी है। अब इन पदों पर गैर-बी.एड. डिग्रीधारक आदिवासी युवक-युवतियों की नियुक्ति की जायेगी और उसके बाद उन्हें बी.एड. का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये 110 करोड़ की योजना बनायी गयी है, ताकि किसानों को जैविक उत्पादों का सही मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने जिन आदिवासियों के दिसम्बर-2000 से पहले के कब्जे हैं और उन्हें वनाधिकार पट्टे नहीं मिले हैं, ऐसे लोगो को चिन्हित कर वनाधिकार पट्टे देने के निर्देश जिला प्रशासन को दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब आदिवासियों को ऋण देकर अधिक ब्याज वसूलने वाले सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि वे अभियान चलाकर मूलधन की राशि से ज्यादा ब्याज वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करें।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि जन-जातीय क्षेत्र में बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इन क्षेत्रों के विकास में इससे प्राप्त आय का उपयोग किया जायेगा। उन्होंने खरगोन में जन-नायक टंट्या भील स्मारक की स्थापना के बाद आज बड़वानी जिले के धाबा बावड़ी में शहीद भीमा नायक स्मारक का लोकार्पण करने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा‍कि मुख्यमंत्री ने आदिवासी जन-नायकों का सम्मान कर पूरे आदिवासी समाज का सम्मान किया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बड़वानी जिले के पाटी विकासखण्ड में अगले शिक्षा सत्र से नया महाविद्यालय खोलने और खेल आवासीय परिसर बनाने के लिये 15 करोड़ रुपये, बड़वानी शहर में विकास कार्यों के लिये 5 करोड़ रुपये तथा जिले के अन्य नगर परिषदों के लिये 2-2 करोड़ देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कन्या-पूजन किया। शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों को प्रशस्ति-पत्र, सखी योजना में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये लेपटॉप और प्रशस्ति-पत्र, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिये प्रशस्ति-पत्र, दिल्ली में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में अध्ययन के लिये सहायता, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को 25-25 हजार राशि के चेक, वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टों, आवास सहायता योजना के स्वीकृति-पत्र और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में चयनित बच्चों को लेपटॉप वितरित किये।

इस मौके पर सांसद श्री सुभाष पटेल, श्रीमती सावित्री ठाकुर, विधायक श्री बाला बच्चन सहित जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में जन-जातीय वर्ग के लोग उपस्थित थे।

                                                        पूनम पुरोहित