कैबिनेट की बैठक में मंजूरी 7वीं-9वीं तक NCERT सिलेबस लागू करने का फैसला।

मध्यप्रदेश के सभी स्कूलों में NCERT के पाठ्यक्रम को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक जनसंपर्क एवं संसदीय करए मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र जी ने बताया की  प्रदेश के स्कूलों में 7वीं से लेकर 11वीं कक्षाओं तक में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के पाठयक्रम से पढ़ाई करवाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रदेश के सभी स्कूलों में बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर 7 वीं से 11 वीं कक्षाओं तक छात्र-छात्राओं को NCERT के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। जानकारी के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव के कई कारण हैं। नए सत्र के लिए किताबों की छपाई का काम होना है।

प्रदेश में स्कूली बच्चों को मुफ्त में किताबें दी जाती हैं। लिहाजा NCERT से सिलेबस लेने के बाद उसकी छपाई का काम पाठ्यपुस्तक निगम से कराया जाएगा। अभी निजी स्कूल सीबीएसई के तहत एनसीईआरटी से ही मान्य किताबें इस्तेमाल करते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 1.30 करोड़ है। इसमें से 50 लाख के करीब विद्यार्थियों को राज्य सरकार मुफ्त किताबें उपलब्ध कराती है।

विशेषज्ञों ने वर्तमान में चलने वाले कोर्स को सीबीएसई के कोर्स की तुलना में कमतर पाया। सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रदेश में चलने वाले वर्तमान पाठ्यक्रम से ज्यादा एडवांस है। इसका खामियाजा छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भुगतना पड़ता है।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे ज्यादातर सीबीएसई पाठ्यक्रम से संबंध रखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका चयन भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऐसे में गैर सीबीएसई छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वे उनके समतुल्य आ सकें इसलिए पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

यह निर्णय भी लिए गए

– 7वीं-9वीं तक NCERT सिलेबस लागू करने का फैसला। 1-6 तक यह सिलेबस लागू नहीं होगा।

– आईटी में निवेश बढ़ाने की नई नीति को मंजूरी। इसके साथ ही फरवरी 2017 के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स पूरा कर लिया जाएगा।

– ग्वालियर-झांसी सड़क से दो लेन घोंगा मार्ग का बीओटी में निर्माण को मंजूरी।

– अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय दिल्ली के लिए ट्रांसलेटर के 10 नए पदों को मंजूरी।

– विद्युत वितरण कंपनियों के लिए पावर फाइनेंस कंपनियों से शार्ट टर्म लोन के लिए राज्य सरकार की गारंटी।

– केट जबलपुर न्यायपीठ को कार्यालय एवं आवासीय भवन के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी।

– एमपी आईटी आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का अनुसमर्थन।

– तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की गैस राहत विभाग में भर्ती को मंजूरी

– आनंद उत्सव का आयोजन 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच होंगे आयोजन

– हैप्पीनेस इंडेक्स का फरवरी 2017 तक होगा आकलन(सर्वे)

– नवंबर में पंचगनी कार्यक्रम का आयोजन होगा

– प्राचीन वैज्ञानिकों के साथ गीता से जुड़े पाठ्यक्रम को शामिल का देंगे सुझाव

– प्रदेश के स्कूलों में NCERT का पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी

– केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण जबलपुर को जमीन देने का फैसला

– बिजली कंपनियों के लिए शार्ट टर्म लोन लेने के लिए 900 करोड़ की गारंटी देने का फैसला

– गुनगा से बिलौआ मार्ग 19 किलोमीटर के निर्माण को मंजूरी पर होगा सड़क का निर्माण

– माइनिंग और कमर्शियल वाहनों से लिया जाएगा शुल्क