Breaking News

वचन पत्र से मुकरी सरकार, कहा: दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी तलाशें 

भोपाल। चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने सर्वेक्षण सहायकों को आश्वासन दिया था और कहा था कि कांग्रेस ने आप सभी की मांगों को वचन पत्र में शामिल किया है। हमारी सरकार बनते ही सर्वेक्षण सहायकों को नियमित नियुक्ति दी जाएगी लेकिन अब सरकार पलट गई है। सर्वेक्षण सहायकों के प्रतिनिधि मंडल को वल्लभ भवन बुलाकर अनुराग जैन आईएएस ने उनसे स्पष्ट कह दिया है कि उन्हे नियमित नियुक्ति नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरे प्रदेशों में नौकरी के अच्छे अवसर हैं, वहां जाकर नौकरियां करें। इसके बाद सर्वेक्षण सहायकों में आक्रोश पनपने लगा है। फिलहाल वो सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल कर रहे हैं और नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। 

चुनाव के परिणाम आने और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा जी से मिले तब भी मीडिया के समक्ष कहा गया की आप सभी को अतिशीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाएगी। समय समय पर हम शोभा ओझा, विभागीय एव वित्त मंत्री तरुण भनोट जी से भी मिले और वित्त मंत्री जी ने भी मीडिया के समक्ष हमारे लिये मानवीय भाव व्यक्त किये और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।
अतः 5 फरवरी 2019 को हमारे प्रतिनिधि मण्डल को वल्लभ भवन बुलाया गया और वल्लभ भवन में हमें रुलबुक दिखाते हुए अपने वादे से मुकर गए, वल्लभ भवन मे उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी अनुराग जैन (IAS) ने हमे अन्य राज्य में प्राइवेट नोकरी करने की सलाह देते हुए कहा की मध्य प्रदेश मे युवाओं का कोई भविष्य नही है आप अन्य राज्य मे नौकरी करें।
हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना वचन पत्र, रूल बुक देख कर क्यों नहीं बनाया और यदि वचन पत्र में वचन दर्ज कर लिया है तो रूल बुक को बदल दीजिए। भारतीय संविधान में भी नागरिकों के हित में समय समय पर कई संशोधन हुए हैं तो फिर सर्वेक्षण सहायकों के हित में भी नियम बदल दिए जाने चाहिए। हम समस्त सर्वेक्षण सहायक माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, वित्त मंत्री तरुण भनोट, मीडिया प्रभारी शोभा ओझा जी का हाथ जोड़कर  ह्रदय से आभार व्यक्त करते हैं और विनती करते हैं कि नियमों में परिवर्तन करें या ऐसा रास्ता निकालें जो उनका वचन पूरा करता हो। 

Check Also

लाडली बहना योजना: सरकार ने दी स्पष्टता, नहीं बढ़ेगी राशि ₹3000

🔊 Listen to this Jan 8, 2025 at 08:29 लाडली बहना योजना: सरकार ने दी …