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युवाओं को 4 हजार रूपये हर महीने देगी सरकार, इन्हें मिलेगा लाभ

   

युवाओं को 4 हजार और बुजुर्गों को 600 रुपए हर महीने देगी सरकार, इन्हें मिलेगा लाभ

भोपाल. लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने बढ़ा कदम उठाते हुए एक जुलाई 2018 से पेंडिंग कर्मचारियों के दो फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद अब प्रदेश के करीब 10 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। जानकारी के अनुसार मार्च के वेतन से इस बढ़े हुए डीए को लागू कर दिया जाएगा। वहीं, एरियर की राशि सरकार जीपीएफ खाते में जमा करेगी। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार युवाओं को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद युवा शक्ति मिशन योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को प्रतिमाह 4-4 हजार रुपए देने की भी कवायद शुरू कर सकती है। इसके साथ ही 100 दिन का काम भी दिया जाएगा। इस योजना को आचार संहिता लगने के पहले मंजूरी मिल सकती है।

 
डीए बढ़ने से राज्य सरकार के खजाने पर 1098 करोड़ रुपए सालाना का भार आएगा। छह माह से डीए पेंडिंग होने से कर्मचारियों में नाराजगी थी। इन 10 लाख कर्मचारियों में शासकीय, शिक्षक संवर्ग, पेंशनर्स, पंचायत सचिव और स्थाई कर्मचारी शामिल हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2018 से अपने कर्मचारियों का डीए दो फीसदी बढ़ाकर नौ फीसदी कर दिया था, जबकि मप्र में यह 7 फीसदी था। अब दो फीसदी डीए की मंजूरी के बाद मप्र के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबरी पर आए हैं।
बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन
मप्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में 41 लाख बुजुर्ग हैं। 60 से लेकर 80 वर्ष तक के बुजुर्गों को अभी 300 रुपए तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। अब सरकार ने इसे 600 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इससे सरकार पर सालाना 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।

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