ताज़ातरीन

भोपाल। प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध जुलाई में खुल सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति 2018 का प्रस्ताव बनाकर विभागीय राज्यमंत्री लालसिंह आर्य को भेज दिया है। इसे हरी झंडी मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजा जाएगा। उधर, सामान्य प्रशासन, राजस्व, पुलिस, लोक निर्माण …

भोपाल। प्रदेश के साढ़े तीन लाख से ज्यादा पेंशनरों को सरकार 15 मई को सातवें वेतनमान का तोहफा देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री निवास में पेंशनर्स पंचायत बुलाई जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हरी झंडी मिलने के बाद तारीख का औपचारिक ऐलान होगा। बताया जा …

पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़  भोपाल –उत्तरप्रदेश और गुजरात का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश में भी लागू कर सकती है। इन दोनों प्रदेश में पार्टी ने जातिगत समीकरण साधने के लिए कैबिनेट में दो उपमुख्यमंत्री का प्रयोग किया था। इसके जरिए पार्टी भौगोलिक संतुलन बनाने का भी प्रयास करेगी। साथ …

 ” नर्मदा प्रदूषण मामले में दिग्विजय सिंह की हुई जांच “ प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जांच में प्रदूषण पाया गया ” । मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह पर नर्मदा नदी और बरमान घाट में प्रदूषण फैलाने की शिकायत कटनी जिले के भाजपा कार्यकर्ता पद्मेश …

 ” नर्मदा प्रदूषण मामले में दिग्विजय सिंह की हुई जांच “ प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जांच में प्रदूषण पाया गया ” । मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह पर नर्मदा नदी और बरमान घाट में प्रदूषण फैलाने की शिकायत कटनी जिले के भाजपा कार्यकर्ता पद्मेश …

व्ही.एस.भुल्ले जिस तरह से विगत 35 वर्ष से हमारा महान राष्ट्र इस राष्ट्र के भोले भाले नागरिक स्वार्थ पूर्ण, धूर्त राजनीति का शिकार हो स्वयं को संघर्ष, पीढ़ा के अथाये सागर में उलझ असहाय, मजबूर मेहसूस कर रहे है। लगता है कि इस पीढ़ा, दर्द बैवसी से मुक्ती का मार्ग …

भोपाल। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने छिंदवाड़ा में आयोजित कमलनाथ की स्वागत रैली के दौरान चर्चित भाषण दिया। उन्होंने अमित शाह को गुजरात का गुंडा बताया। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और उसका मज़ा भी आएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि …

ग्वालियर. हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश सरकार और शासन को नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी मांगी है कि किस कानून के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। बता दें कि मंगलवार को ही सीएम शिवराज सिंह ने ग्वालियर में हुए कार्यक्रम में अवैध कालोनियों को …

भोपाल। सहकारी समितियों के प्रबंधकों, सहायक प्रबंधकों, कैशियरों और सेल्समेन सहित अन्य कर्मचारियों को अब सहकारिता विभाग द्वारा वेतनमान देने की तैयारी की जा रही है। अब तक इन सभी कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वेतनमान मिलने से उनके वेतन में दो से ढाई गुना …

मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था. अब कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस अपने बीस साल पुराने फॉर्मूले को अपना रही है. कांग्रेस से जुड़े कर्मचारी संगठनों के साथ दूसरे कर्मचारी संगठनों …