गृह-मंत्रालय का पत्र जारी sc/st एक्ट पर जांच  के बाद होगी गिरफ्तारी

भारत सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को जारी पत्र में बताया गया है कि संसद ने एससी/एसटी एक्ट में संशोधन किया है जिसके तहत अब एफआईआर दर्ज करने या आरोपी की गिरफ्तारी से पहले किसी भी अथॉरिटी से मंजूरी लेने के प्रावधान को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी एक्ट में किए गए बदलाव को संसद ने 9 अगस्त को संशोधित कर दिया था और कानून अपने पहले के स्वरूप में आ गया था।

अनुमान लगाया जा रहा है कि गृहमंत्रालय ने इस पत्र को जारी करके मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान को निष्प्रभावी कर दिया है। मध्यप्रदेश में 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव हैं एवं यहां सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण, नौकरियों एवं अन्य योजनाओं में जाति आधारित आरक्षण व एससी/एसटी एक्ट में हुए संशोधन का जबर्दस्त विरोध हो रहा है।