कानून बनाने से पहले जनता की राय जानेगी कमलनाथ सरकार

Right to Students Law से होगी इसकी शुरुआत… मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे मेरा मध्यप्रदेश पोर्टल को लांच

हरीश दिवेकर की रिपोर्ट @भोपाल. प्रदेश में कोई भी कानून या योजना अब मंत्रालय के एसी कमरों में बैठकर नहीं बनाई जाएगी। कानून या योजना बनाने से पहले सरकार जनता से फीडबैक लेगी। उसके बाद इन्हें लागू करने में भी जनमत का ध्यान रखेगी। जनता की सहभागिता तय करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ जल्द ही मेरा मध्यप्रदेश (माय एमपी) पोर्टल लांच करने जा रहे हैं।

इसकी शुरुआत राइट टू स्टूडेंट कानून Right to Students Law से होगी। इस कानून के पीछे मुख्यमंत्री की मंशा यह है कि जो बच्चे स्कूल-कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के सभी अधिकार मिले। इसके जरिए प्रदेश में नई लीडरशिप भी तैयार हो सकेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि छात्रों के फीडबैक के आधार पर ही कानून को लागू किया जाएगा।

ऐसा होगा माय एमपी पोर्टल

मेरा मध्यप्रदेश पोर्टल पर लोग घर बैठे ही सरकार को सुझाव दे सकेंगे। इनके माध्यम से राज्य सरकार निर्णय लेगी। यह प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक मंच का काम भी करेगा। उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी सरकार पोर्टल लांच किया था। यह पोर्टल देश के कई राज्यों में काम कर रहा है। इस पर केन्द्र का पूरा कंट्रोल होने के कारण मध्यप्रदेश सरकार अब अपना खुद का पोर्टल लांच करने जा रही है।

पोर्टल के फायदे

मेरा मध्यप्रदेश पोर्टल के माध्यम से विभाग अपनी नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचा सकेंगे। यदि किसी विभाग को कोई काम करवाना है तो इस पोर्टल से जनता से सुझाव मांगे जा सकेंगे। पोर्टल में महत्वपूर्ण ऑप्शन शामिल हैं। इसमें चर्चा, कार्य, वार्ता, जनमत, समूह और ब्लॉग आदि शामिल हैं।

राइट टू स्टूडेंट के मुख्य बिन्दू

– स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई बेहतर करने के साथ नई-नई विधाएं सीखने का अवसर मिले।
– तकनीकी विशेषज्ञ, वित्तीय सहायता और अधोसंरचना विकसित हों।
– पढ़ाई में ऐसेसिलेबस शामिल किए जाएं, जिससे छात्र को स्वयं का रोजगार शुरू करने में मदद मिले।
– लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर छात्र संगठन बने, ताकि लीडरशिप विकसित हो।
– छात्रों की शिकायतें और सुझाव सुनने के लिए कमेटी बनाई जाए।