भोपालः मध्य प्रदेश की सत्ता में पंद्रह साल बाद वापसी करने वाली कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई इसे लेकर कमलनाथ सरकार ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। प्रदेश की जनता की राहत के लिए चर्चाओं के बाद तुरंत फैसले लिये जा रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश के मुख्मंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सीएम कमलनाथ ने फैसला लेते हुए एकलव्य पॉलीटेक्निक योजना के तहत प्रदेश के तीन पॉलीटेक्निक कालेजों को मंजूरी दी है। ये कॉलेज प्रदेश के मण्डला, झाबुआ और हरसूद में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवासीय शिक्षा योजना का लाभ देंगे। योजना में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क ड्राइंग, स्टेशनरी, पुस्तकें, छात्रवृत्ति और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना को 2019-20 तक जारी रखने पर भी फैसला लिया गया है।

कैम्प लगाकर होगा निराकरण
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में बड़े हुए बिजली बिलों की जांच जिला स्तर पर कराने को भी मंजूरी मिली। तय किया गया है कि, बड़े हुए बिजली के बिल की शिकायतों को जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए एरिया स्तर पर कैम्प लगाए जाएंगे। इसमें लोकल प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके निर्णय लिया जाएगा। इस कार्य को व्यवस्थित रखने के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी, जो हर महीने अलग से बिजली कंपनियों के साथ मीटिंग करते हुए महीने भर की रिपोर्ट पैश करेंगे।
वन विभाग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में संचालित विस्तार
कैबिनेट की बैठक में वन विभाग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में संचालित विस्तार वानिकी योजना को आगामी 2019-20 तक वित्तीय सीमा 58 करोड़ 54 लाख रूपये की निरंतरता की मंजूरी मिली है। साथ ही, एमपी पॉवर जनरेटिंग/ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और मध्यप्रदेश पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों की तीन निर्माणाधीन/प्रचलित परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2552 करोड़ 90 लाख वित्त पोषण का अनुमोदन दिया।

वित्त पोषण अनुमोदन के आदेश
इसमें मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह परियोजना के लिए 510 करोड़ रूपये, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर की पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 748 करोड़ 2 लाख रूपये और मध्यप्रदेश पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर/भोपाल/इन्दौर की उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 1294 करोड़ 88 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर द्वारा आर.ई.सी. नई दिल्ली से 1200 करोड़ के मध्यम अवधि के ऋण के लिए राज्य शासन की गांरटी देने का निर्णय लिया। गारंटी के लिए मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि
कैम्प लगाकर होगा निराकरण
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में बड़े हुए बिजली बिलों की जांच जिला स्तर पर कराने को भी मंजूरी मिली। तय किया गया है कि, बड़े हुए बिजली के बिल की शिकायतों को जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए एरिया स्तर पर कैम्प लगाए जाएंगे। इसमें लोकल प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके निर्णय लिया जाएगा। इस कार्य को व्यवस्थित रखने के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी, जो हर महीने अलग से बिजली कंपनियों के साथ मीटिंग करते हुए महीने भर की रिपोर्ट पैश करेंगे।
वन विभाग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में संचालित विस्तार
कैबिनेट की बैठक में वन विभाग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में संचालित विस्तार वानिकी योजना को आगामी 2019-20 तक वित्तीय सीमा 58 करोड़ 54 लाख रूपये की निरंतरता की मंजूरी मिली है। साथ ही, एमपी पॉवर जनरेटिंग/ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और मध्यप्रदेश पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों की तीन निर्माणाधीन/प्रचलित परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2552 करोड़ 90 लाख वित्त पोषण का अनुमोदन दिया।
मिटेड इन्दौर द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा।