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बड़ा ऐलानः प्राइवेट सेक्टर में 70% नौकरी के लिए कानून बनाएगी सरकार

   

मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है, इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया…।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ( madhya pradesh government ) निजी क्षेत्र ( Private Sector ) की नौकरियों ( job ) के लिए भी कानून ( law ) बनाएगी। मध्यप्रदेश के लोगों को 70 फीसदी आरक्षण ( reservation ) देने पर जल्द कानून बनेगा। यह ऐलान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ( kamal nath ) ने किया है। वे नौकरी में आरक्षण के मुद्दे पर उठाए गए भाजपा विधायक यशपाल सिंह के प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शपथ लेने के बाद अगले दिन यह घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को निजी क्षेत्र में 70% रोजगार उन उद्योगों को देना होगा, जो मध्य प्रदेश सरकार से व्यक्ति तथा अन्य सुविधाएं लेंगे ।
कमल नाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार कानून बनाएगी। इस मामले में गंभीरता से विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रश्नकाल के दौरान यह बात कही।
 
कर्ज माफी पर विपक्ष का हंगामा
विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन था। बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक सदन से बहिर्गमन कर गए। 
इससे पहले, मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामे से शुरू हुआ। शून्यकाल में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर हंगामा कर दिया। विपक्ष किसान कर्ज माफी पर स्थगन पर चर्चा करना चाहते थे। इसके बाद विपक्षी सदस्य वाकआउट कर सदन से चले गए।
 
7 माह में भी कर्ज माफ नहीं हुआ- चौहान
मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में दूसरे दिन किसान कर्ज माफी को लेकर सदन परिसर में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से शिवराज सिंह चौहान ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि सात माह हो गए, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसानों के साथ धोखा किया गया है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा प्रावधान किया गया है। आज किसान डिफाल्टर हो गए हैं और बैंक उनसे तकाजा कर रहे हैं। फसलों की खरीदी नहीं हुई है न ही बोनस मिल पाया है। चारों तरफ किसानों को तबाही मिली है। किसान साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हैं।
चौहान ने कहा कि हमने चर्चा की मांग की तो सरकार नहीं मानी। इसलिए हमने बहिर्गमन किया है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधन करें यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़क पर भी उतर आएंगे।
 
किसान नहीं कर पाएंगे बोवनी- भार्गव
विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने कहा कि सरकार किसान कर्ज माफी पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार टालमटोल कर रही है। प्रदेश में बारिश विलंब से हुई है। ऐसे में किसानों को जो सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। भार्गव ने कहा कि इस बार किसान बोवनी भी नहीं कर पाएंगे, यह सरकार की घोर असफलता है।

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